एसोसिएशन के अनुसार, वर्ष 2011 में पहली बार प्रदेश के निजी स्कूलों में RTE लागू किया गया था। उस समय कक्षा पहली से पांचवीं तक ₹7000 और छठवीं से आठवीं तक ₹11400 प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति राशि तय की गई थी। बाद में वर्ष 2018 में कक्षा 9वीं से 12वीं को भी इसमें शामिल किया गया, जिसके लिए ₹15000 प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष तय किया गया।

हालांकि, संगठन का आरोप है कि 2011 से अब तक प्रतिपूर्ति राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। एसोसिएशन 2016 से लगातार राशि बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि मांगों पर कार्रवाई न होने के कारण संगठन ने जुलाई 2025 में बिलासपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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Raipur News: उच्च न्यायालय ने 6 महीने के भीतर इस मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ है।ऐसे में अब एसोसिएशन ने सख्त रुख अपनाते हुए RTE के तहत प्रवेश नहीं देने का निर्णय लिया है, जिससे आने वाले समय में छात्रों और अभिभावकों की परेशानियां बढ़ सकती हैं।