RAIPUR. छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को हुई साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें PHE डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स सहित 181 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। वहीं प्रदेश के 5 विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन के आदेश को भी हरी झंडी मिली है।
इस संशोधन से पांचों प्राधिकरणों में जनप्रतिनिधित्व का दायरा बढ़ेगा। हर प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही दो मंत्रियों की जगह पूरा मंत्रिमंडल इसमें शामिल होगा। साथ ही प्राधिकरण क्षेत्र के राज्यसभा, लोकसभा के सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
181 पदों पर भर्ती
वित्त विभाग ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियर्स सहित बाकी पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 181 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। नई भर्ती से विभाग के कामकाज की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ पेयजल व्यवस्था बेहतर की जाएगी।
इन पदों पर भर्ती को मंजूरी
पीएचई विभाग में उप अभियंता, अनुरेखक, सहायक ग्रेड-3 सहित बाकी खाली पदों को भरने के प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है।
उप अभियंता (सिविल) के 118
उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के 10
अनुरेखक के 37
सहायक ग्रेड-3 के 02
केमिस्ट के 12
वाहन चालक के 2 पद शामिल हैं।
बनेगी शहरी विकास नीति
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, सरकार शहरी विकास नीति तैयार करेगी। इससे शहरों के विकास और राज्य की विकास योजनाओं को लागू करने का काम होगा। इसके दिशा-निर्देश जारी करने के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को जिम्मा दिया गया है।
इस स्कीम से अतिक्रमण, अवैध निर्माण पर रोक लगाने का काम हाेगा। शहरी आबादी को सुविधाएं देने और उनकी समस्या दूर करने के काम होंगे। नगर विकास योजना में आवासीय, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज लैंड को लेकर नियम जारी होंगे।
