अंतरिम बजट अपडेट 2019 : कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाई
नई दिल्ली : किसानों और श्रमिक वर्ग को राहत देने के साथ ही केंद्र सरकार ने 2019 के बजट में कर्मचारियों को भी खुश करने की कोशिश की है. इसके लिए बजट में ग्रेच्युटी और पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है. कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में अपने बजट भाषण में कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है. नई पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है. जो लोग 21 हजार रुपए प्रतिमाह कमाते हैं उन्हें बोनस दिया जाएगा.
ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया
बोनस को बढ़ा कर 7 हजार रुपए तक किया गया है. वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसकी सिफारिशों को सरकार ने जल्द से जल्द लागू किया. पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि ग्रेच्युटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है. हर श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन अब एक हजार रुपए हो चुकी है. इस योजना का लाभा लेने के लिए हर महीने 55 रुपए देने होंगे. रिक्शा और कचरा बीनने वालों को भी इस स्कीम से फायदा होगा. 60 साल पूरे होने के बाद हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे. ये पेंशन योजना इसी वित्तीय वर्ष से शुरू होगी.
क्या होती है ग्रेच्युटी
ग्रेच्युटी आमतौर पर एक तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट होता है जो कि आपकी ओर से दी गई सेवा के वर्षों पर निर्भर करता है. यह किसी कर्मचारी की ओर से कंपनी को दी जाने वाली सेवाओं के एवज में उसे दिया जाने वाला एक आवश्यक भुगतान है. सामान्य तौर पर ग्रेच्युटी 5 वर्ष या फिर इससे ऊपर के वर्षों तक ऑफिस को अपनी सेवा देने के लिए मिलता है.
