भूपेश बघेल ने प्रस्तुत किया एक लाख दो हजार 907 करोड़ का बजट, किसानों को मिलेगा धान के अंतर की राशि, कोई नया कर नही

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel)  ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एक लाख 2 हजार 907 करोड़ रुपए का बजट (budget )  राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया। जैसा कि अनुमान था बजट की सबसे बड़ी घोषणा राज्य के किसानों के लिए की गई है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों  (farmers) को 2500 रूपए धान का मुल्य देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा (announcement)  की है। राज्य सरकार ने इसके लिए बजट में पांच हजार 100 करोड़ रूपए का  प्रावधान भी कर दिया है। इस राशि से किसानों को धान खरीदी के बाद 2500 रुपए के अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

किसी नए कर का कोई प्रस्ताव नहीं

सरकार ने बजट में कोई नए कर प्रस्ताव की घोषणा नही की है। यह बजट की एक बड़ी बात है क्योकि सरकार के पास सीमित संसाधन होने के और किसानों के लिए बड़ी राशि की घोषणा के बावजूद सरकार ने कोई नया कर नही लगाया है। हांलाकि राज्य सरकार का बजट घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 3 प्रतिशत को पार कर गया है जो चिन्ता का विषय है क्योकि रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल के दौरान तत्कालिन सरकार ने बजट घाटा को 3 प्रतिशत के दायरे में रखा हुआ था।