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राज्यपाल ने विधानसभा में गिनाई छत्तीसगढ सरकार की खूबियां

नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का भी किया जिक्र

रायपुर। सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण से छत्तीसगढ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया। राज्यपाल अनुसुइया उइके (Governor Anusuiya Uike) ने विधानसभा में सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने कहा कि सरकार ने राम वन गमन पथ और विवेकानंद स्मारक बनवाकर ​अच्छे संकेत दिए हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव पारदर्शिता से पूरे हुए ।

कुछ यूं गिनाई राज्य सरकार की खूबियां:

राज्यपाल उइके (Governor Anusuiya Uike) ने कहा कि मेरी सरकार ने बस्तर के आदिवासी परिवारों , जस्टिस ए के पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, इसकी अनुशंसा में आदिवासी रिहा होंगे। सरकार गठन के एक माह में लोहंडीगुड़ा के किसानों की जमीन वापस किया। सरकार आदर्श पुनर्वास कानून का पालन कर रही है। सरकार द्वारा सामूहिक वनाधिकार पट्टा दिया जा रहा है। बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र की चिंता की है, उस क्षेत्र को वनाधिकार पत्र देने की चिंता कर रही है। सरकार लेमरू एलिफेंट रिजर्व बना रही है। वन, जन परितंत्र की दिशा में सरकार काम कर रही है। प्री मैट्रिक छात्रावास में रहने वाले छात्रों को 1 हजार रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिया जा रहा है।

शिक्षकों की हो रही भर्ती:

सरकार शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती कर रही है। बस्तर और सरगुजा सम्भाग में स्थानीय लोगों को भर्ती करने कनिष्क चयन बोर्ड का गठन किया है। मेरी सरकार ने बस्तर , सरगुजा, मध्यक्षेत्र में स्थानीय विधायको को अध्यक्ष बनाकर लोकतंत्र (Democracy) को मजबूत किया है प्रदेश में 28वें जिले के रूप में गौरेला पेंड्रा मरवाही अस्तित्व में आया हैं। 704 नई ग्राम पंचायतो का गठन किया गया है। जो 496 अनुसूचित क्षेत्रो में हैैै।

65 लाख परिवारों को पीडीएस का राशन :

मेरी सरकार ने सार्वभौम पीडीएस के माध्यम से 65 लाख परिवारों को 35 किलो चावल देने का निर्णय लिया है। वन समितियों को सरकार प्रशिक्षण दे रही है। हमारी सरकार ने तेंदूपत्ता 2500 से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा किया है। 602 करोड़ का भुगतान किया जा रहा है। 1000 स्थानों पर वन धन विकास केंद्र की स्थापना की है । जहां वनोपज का संग्रहण किया जा रहा है। प्रदेश में श्रमिकों को सम्मान सुरक्षा सुविधा के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया है। पंजिकृत संस्थानों को वार्षिक नवीनीकरण से छूट दी गई। कवर्धा में इथेनॉल प्लांट लगाने की शुरुआत हो गई है। कोंडागांव जिले कोकोड़ी में 136 करोड़ की लागत से मक्का प्रसंस्करण और सरगुजा बस्तर में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की गई है। नरवा गरुवा घुरूवा बाड़ी के माध्यम से गौठानों का विकास किया गया है।

3000 सखी सेवा शुरू करने का लक्ष्य:

छग पंचायत अधिनियम में संशोधन कर योग्यता का मापदंड कम किया गया। निःशक्तजनों को नामांकित करने का प्रावधान किया गया है। 20210 करोड़ की राशि मे पुल पुलिए के लिए राशि जारी की गई है। ग्रामीण अंचलों में 3000 सखी सेवा शुरू करने का लक्ष्य है, ताकि बैंक को घर तक पहुंचाया जा सके। ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने मेरी सरकार ने मैनपाट में कालीन उत्पादन का काम शुरू हुआ। 175 करोड़ रुपये के हथकरघा उद्योगों से कपड़े की खरीददारी की गई है। गौठान से लेकर छोटे कारखानों को माटी की महक वाले उत्पादों को बनाने प्रोत्साहित किया है।

शिक्षा व्यवस्था का हाल:

युवाओं के सर्वागीण विकास के लिए 54 कालेज में अधोसंरचना विकास किया है। सहायक प्राध्यापक, ग्रँथपाल, क्रीडा अधिकारी के 1500 पदों पर भर्ती की जा रही है। सरकार ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना (Chief Minister Health Scheme) शुरू की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत जरूरतमंद मरीजों के इलाज के लिए 20 लाख रुपये तक दिए जाने की योजना शुरू की है।

 

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