विधानसभा में सोंढूर जलाशय मामले पर जमकर हंगामा…जानिए पूरा मामला
रायपुर। विधानसभा में शुक्रवार को कांग्रेस विधायक डाॅ. लक्ष्मी ध्रुव ने सोंढूर जलाशय के अधिग्रहित जमीन का मामला उठाया। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सोंढूर जलाशय के नहर निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन की क्षतिपूर्ति का मामला सदन गरमाया रहा। विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव ने पूछा कि विधानसभा क्षेत्र सिहावा नगरी के सोंढूर जलाशय के नहर का निर्माण कब और कितने रुपए में किया गया। इसके लिए कितने किसानों के रकबे का अधिग्रहण किया गया।
नहर के लिए अधिग्रहित जमीन की क्षतिपूर्ति का क्या प्रावधान था। क्या अधिग्रहित की गई जमीन मालिकों को प्रावधान के अनुसार छतिपूर्ति दी गई। कृषि मंत्री रविंद्र चैबे ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र सिहावा नगरी में स्थित सोंढूर जलाशय की नहर निर्माण वर्ष 1988 में किया गया। इसका निर्माण 353.926 हेक्टेयर रकबे में किया गया। जलाशय निर्माण के लिए 5 ग्रामों के 200 किसानों का 304.43 हेक्टेयर तथा नहर निर्माण के लिए 68 गांव के 1652 किसानों का 353.926 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित किया गया। जलाशय के नहर के लिए अधिग्रहित जमीन की क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि भुगतान का प्रावधान था। क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा राशि प्रावधान के अनुसार जमीन मालिकों को दी गई है।