मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिवराज
मंगलवार को होगी मामले की सुनवाई ,स्पीकर ने कोरोना वॉयरस का हवाला देकर स्थगित की सदन की कार्यवाही
भोपाल। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार के फ्लोर टेस्ट (floor test) का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोरोना वॉयरस का हवाला देते हुए सदन की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया था। उसके बाद खबर आई कि भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) फ्लोर टेस्ट की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गए हैं। भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 12 घंटे में फ्लोर टेस्ट कराए जाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई (hearing) कर सकता है।
कोरोना का बहाना बीजेपी पर निशाना
विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने कोरोना वायरस का हवाला देते हुए सदन को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया। इस दौरान भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया और कहा कि कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट से डर रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार यह कहते आ रहे हैं कि वे फ्लोर टेस्ट को तैयार हैं, लेकिन जब तक बेंगलुर में बंधक उनके विधायकों को स्वतंत्र नहीं किया जाता, तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। इस बात को सोमवार को भी उन्होंने दोहराया है।
कमलनाथ ने पत्र देकर की थी फ्लोर टेस्ट रोकने की मांग
बता दें कि सीएम कमलनाथ (CM Kamal Nath) ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट रोकने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वर्तमान परिस्थिति में फ्लोर टेस्ट कराना अलोकतांत्रिक होगा। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने कांग्रेस के कई विधायकों को कर्नाटक में बंदी बना लिया है। वहीं, मध्यप्रदेश कांग्रेस के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा था कि हम फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्लोर पूरा नहीं हुआ है। कांग्रेस के 16 विधायकों को गायब कर दिया गए हैं, जिसके बारे में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह को सूचना दी है। ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या सुनवाई करती है।
