छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की बड़ी मांग, स्थानांतरण प्रतिबंध हटाने और नई नीति लागू करने की अपील

रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को लंबे समय से स्थानांतरण पर लगे प्रतिबंध से राहत दिलाने के उद्देश्य से कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में नई स्थानांतरण नीति लागू करने और प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है।

फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने बताया कि वर्ष 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानांतरण नीति तो जारी की गई थी, लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी इस पर प्रतिबंध बना हुआ है। इससे हजारों सरकारी कर्मचारी मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

फेडरेशन की तीन प्रमुख मांगें:

1. पति-पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापना की सुविधा:
   वर्तमान नीति में इस तरह की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, जिससे दंपती दूर-दूर पर कार्यरत हैं और पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है।
2. संगठन पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट:
   पूर्व में मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छूट दी जाती थी। मध्यप्रदेश में यह व्यवस्था आज भी लागू है, जिसे छत्तीसगढ़ में भी अपनाने की मांग की गई है।
3. गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को प्राथमिकता:
   दिव्यांग, कैंसर, हार्ट सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे रोगों से पीड़ित कर्मचारियों को स्थानांतरण में प्राथमिकता देने की मांग की गई है, ताकि वे इलाज और पारिवारिक सहयोग पा सकें।

फेडरेशन ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द इस मामले में संवेदनशील निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत देगी।

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