जमीन की कीमतें 100 फीसदी तक बढ़ी, राज्य सरकार ने जारी की नई कलेक्टर गाइडलाइन

रायपुर। Land Prices Have Risen: छत्तीसगढ़ सरकार ने नई कलेक्टर गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब जमीन की सरकारी दरें 10% से 100% तक बढ़ गई हैं। ये नई दरें 20 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं, जिससे जमीन, प्लॉट या घर की रजिस्ट्री अब संशोधित गाइडलाइन मूल्य पर की जाएगी। वहीं रेट बढ़ने से इसका सीधा असर रजिस्ट्री शुल्क और स्टाप ड्यूटी पर पड़ेगा। इसके साथ ही  जमीन खरीदना और बेचना दोनों पहले के मुकाबले मंहगा हो जाएगा।

30 फीसदी  तक छूट समाप्त

बता दें कि, गाइडलाइन नियम 2000 के अनुसार दरों का प्रतिवर्ष पुनरीक्षण अनिवार्य है, लेकिन 2017-18 के बाद कोई संशोधन नहीं हुआ था। ऐसे में विभाग का मानना है कि लंबे समय से कीमत नहीं बढ़ने की वजह से बाजार भाव और सरकारी कीमत में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस शासनकाल में दी जाने वाली 30% छूट को समाप्त कर दिया है और अब सरकारी मूल्य 10 से 100% तक बढ़ाकर, दरों को लगभग 40 से 130% तक बढ़ा दिया गया है। जमीन की कीमत बढ़ने से सरकारी और प्राइवेट बिल्डरों के मकान भी महंगे हो जाएंगे. वहीं बैंक लोन भी बढ़ेगा।

Land Prices Have Risen: वहीं इसका विरोध करते हुए कांग्रेस ने कहा कि, गाइडलाइन दर बढ़ने से मकान, दुकान, फैक्ट्री बनाने का खर्च बढ़ जाएगा। भूमि की खरीदी-बिक्री पर सीधा असर पड़ेगा, लेनदेन कम हो जाएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। कांग्रेस का आरोप है कि इससे राजधानी के आसपास खेती की जमीन खरीदना महंगा होगा और किसानों की जमीनें बिकनी बंद हो जाएंगी।