प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू, विधायक किरण सिंह देव ने उठाया स्वीकृत सड़कों का मुद्दा

रायपुर। CG Budget Session Day 9: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 9 वें दिन प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रश्नकाल में सबसे पहले विधायक किरण सिंह देव ने स्वीकृत सड़कों का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत सड़कों की जानकारी मांगी। उन्होंने सरकार से पूछा कि, योजना के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों में सड़कों को स्वीकृति दी गई है और उनका निर्माण किस चरण में है।

इस मुद्दे पर मंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा कि, इसकी स्वीकृति 1 जनवरी 2023 को दी गई और टेंडर 30 जनवरी 2023 को हुआ है। विस्तृत सर्वे नहीं किया गया है। अब तक का कार्य जिस ठेकेदार को दिया गया इसके द्वारा कितना कार्य दिया गया कितनी राशि का भुगतान किया गया? इस पर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने जवाब दिया कि, मैंने पूरी जानकारी दी है जो 18 किलोमीटर सड़क बनना था लेकिन नक्सलवाद की समस्या की वजह से उनका सर्वे नहीं हो पाया था। जिसकी वजह से नाली निर्माण और कई कार्य हो नहीं पाए थे।

उन्होंने कहा कि, डीएमएफ की राशि से भी कार्य को चिन्हांकित किया गया। आपकी भी मंशा कार्य जल्द हो। लगभग 8 करोड़ की राशि अभी तक इस कार्य में दिया गया है।इस वर्ष के ही भीतर कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी विधायक किरण देव सिंह ने कहा कि,अब तक की जो जानकारी है इसमें अब तो टेंडर में विभाजित किया गया है। जिसमें केवल मिट्टी डालने और पुलिया निर्माण का कार्य किया गया है और पहले ही साल यह जो काम किया गया था। वह वर्षा की वजह से पूरा खराब हो गया। क्योंकि उसका आगे का काम नहीं किया गया है। वो ऐसी जगह है जहां सड़कों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि, टेंडर की प्रक्रिया अभी किस स्थिति में है और उसका कार्य कबसे प्रारंभ होगा। इसमें एक टीम अधिकारियों की तैयार की जाए ताकि उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी।

CG Budget Session Day 9वहीं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने जवाब दिया कि, लंबे समय से इस योजना के पूर्ण होने का इंतजार वहां के लोग कर रहे हैं।  घोर नक्सलवाद क्षेत्र होने की वजह से ही काम देर हुआ है। डीएमएफ की राशि लगभग 5 करोड़ 29 लाख की राशि स्वीकृत हुई है।किरण देव सिंह ने कहा कि, कार्य अभी भी वही का वही है इस पर आप टीम गठित कर के मॉनिटरिंग हो यह यही मेरा अनुरोध है।संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने जवाब दिया। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं की आने वाले 20 दिन के भीतर उच्च सत्र अधिकारी वहां जाकर निरीक्षण करेंगे।