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जिले में बड़ा राजस्व घोटाला, एक ही परिवार के नाम दर्ज कराई गई 60–70 एकड़ से अधिक भूमि, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत

बलरामपुर। Balrampur News: बलरामपुर जिले के राजपुर जनपद पंचायत क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों के अनुसार राजपुर तहसीलदार और संबंधित पटवारी की मिलीभगत से कोदौरा, कोटडीह, भेंडरी, परसवार खुर्द, करमडीहा और पकराडी सहित कई गांवों की राजस्व और शासकीय भूमि को सिर्फ एक ही परिवार के नाम दर्ज कर दिया गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि विरेन्द्र गुप्ता, उनके भाई नरेन्द्र गुप्ता, धर्मेन्द्र गुप्ता, पत्नी प्रियंका गुप्ता, माता सरिता देवी और सास बिंद्रा देवी के नाम पर एक वर्ष के भीतर 60–70 एकड़ से अधिक भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। आरोप यह भी है कि यह परिवार कोदौरा गांव में रहते हुए एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, फिर भी लगभग 10 हेक्टेयर से अधिक शासकीय भूमि सहित कई भू-स्वामियों की निजी जमीन इनके नाम चढ़ा दी गई।

स्थानीय किसानों को इस गड़बड़ी का पता तब चला जब वे धान पंजीयन के लिए ऑनलाइन दस्तावेज निकालने पहुंचे। कई किसानों की जमीनों पर उनके नाम की जगह गुप्ता परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज मिले। इसे लेकर ग्रामीणों ने तत्काल पटवारी और तहसीलदार को आवेदन दिया, लेकिन सात दिन गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद ग्रामीण सामूहिक रूप से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एक विस्तृत लिखित शिकायत सौंपकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि बिना राजस्व विभाग की मिलीभगत के इतनी बड़ी मात्रा में भूमि का हस्तांतरण संभव नहीं है।

ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि बिचौलियों और राजस्व कर्मचारियों के गठजोड़ ने शासकीय भूमि ही नहीं, बल्कि किसानों की पुश्तैनी जमीन भी गलत तरीके से परिवार विशेष के नाम पर दर्ज करा दी। ग्रामीणों ने कहा कि कई गांवों में लगभग पूरे-के-पूरे रकबे पर दूसरे व्यक्ति का नाम ऑनलाइन सिस्टम में देखा गया, जिससे हड़कंप मच गया।

इससे पहले भी रामचंद्रपुर तहसील में इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां बिचौलियों ने वन भूमि तक अपने नाम करा ली थी। उस प्रकरण में तत्कालीन कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम को निलंबित किया था और करोड़ों रुपये की हेराफेरी उजागर हुई थी।

Balrampur News: ग्रामीण अब उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में भी जिला प्रशासन तत्काल कार्रवाई करेगा और दोषी अधिकारी, कर्मचारी तथा आरोपियों पर सख्त कदम उठाएगा।

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