कैबिनेट मीटिंग में लिए गए 8 बड़े फैसले: छात्रवृत्ति, मुफ्त सोलर, टाइगर फाउंडेशन, JashPure ब्रांड को मिली मंजूरी
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएम हाउस में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में सामाजिक, ऊर्जा, शिक्षा, वन्यजीव संरक्षण, रोजगार और खनिज विकास से जुड़े कुल 8 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। जानिए इस बैठक में कौन-कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए—
1. वंचित जातियों को ST/SC के समतुल्य छात्रवृत्ति और हॉस्टल सुविधा
राज्य सरकार ने डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव, पबिया-पविया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य और डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधा देने का निर्णय लिया है।
2. PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में राज्य सरकार भी देगी अतिरिक्त सब्सिडी
घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने पर अब केंद्र के साथ राज्य सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी देगी।
- 1 किलोवाट प्लांट के लिए ₹45,000 (केंद्र ₹30,000 + राज्य ₹15,000)
- 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए ₹1,08,000 की सहायता।
CSPDCL इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी होगी। वर्ष 2025-26 में 60,000 और 2026-27 में 70,000 रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य है।
3. टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन
राज्य में बाघों और वन्यजीव संरक्षण के लिए ‘छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी’ बनाई जाएगी। यह संस्था स्व-वित्तपोषित होगी और स्थानीय लोगों को रोजगार, ईको-पर्यटन को बढ़ावा देगी।
4. रामकृष्ण मिशन में सहयोगी संस्था का विलय
नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में उसकी सहयोगी संस्था ‘विश्वास’ को औपचारिक रूप से विलय किया गया।
5. बेमेतरा में खुलेगा नया उद्यानिकी महाविद्यालय
बेमेतरा जिले के बेलगांव में 100 एकड़ भूमि पर नया उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
6. ‘JashPure’ ब्रांड को मिलेगा बड़ा बाजार
जशपुर के महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ‘JashPure’ ब्रांड को CSIDC या राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई।
7. शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अब किसी भी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति
अब नक्सली हिंसा में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति अन्य किसी भी विभाग या जिले में मिल सकेगी, पहले यह उन्हीं के विभाग में देने की व्यवस्था थी।
8. स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (SMET) का गठन
राज्य में गौण खनिजों के अन्वेषण और अधोसंरचना विकास के लिए SMET नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। रॉयल्टी की 2% राशि इस फंड में जमा होगी।
