जमीनों की गाइडलाइन दर बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने जताया विरोध, कहा- ये प्रदेश के विकास को रोकने वाला कदम

प्रविंस मनहर/ रायपुर। Raipur News: छत्तीसगढ़ में जमीनों की गाइडलाइन दर बढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि, यह फैसला अदूरदर्शी है और इससे आम जनता पर भारी असर पड़ेगा। कांग्रेस का आरोप है कि, गाइडलाइन दर बढ़ने से मकान, दुकान, फैक्ट्री बनाने का खर्च बढ़ जाएगा। भूमि की खरीदी-बिक्री पर सीधा असर पड़ेगा, लेनदेन कम हो जाएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी।

पार्टी ने कहा कि, यह प्रदेश के विकास को रोकने वाला कदम है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि, पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि एक साल में गाइडलाइन दरों में 130% तक की वृद्धि की गई हो। मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे जैसे बड़े शहरों में भी दरें एक बार में केवल 10 से 15 प्रतिशत तक ही बढ़ाई जाती हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार पहले कांग्रेस शासनकाल में दी जाने वाली 30% छूट को समाप्त कर चुकी है और अब सरकारी मूल्य 10 से 100% तक बढ़ाकर, कुल मिलाकर दरों को लगभग 40 से 130% तक बढ़ा दिया गया है।

Raipur News: वहीं कांग्रेस ने कृषि भूमि के रेट तय करने के नए फार्मूले का भी विरोध किया, जिसमें शुरुआती 15 हजार वर्गफुट पर वर्गफुट के आधार पर और उसके बाद की जमीन पर हेक्टेयर के आधार पर स्टांप ड्यूटी ली जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि इससे राजधानी के आसपास खेती की जमीन खरीदना महंगा होगा और किसानों की जमीनें बिकनी बंद हो जाएंगी।