विधानसभा में उठा पंजीयन कार्यालय द्वारा लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही का मुद्दा, वित्त मंत्री- ट्रांसपरेंसी करने का कर रहे प्रयास…
छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल में विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा की पंजीयन कार्यालय द्वारा लंबित प्रकरणों पर कितनी कार्यवाही हुई है… बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में गलत रजिस्ट्री और अनियमितता की शिकायतों पर क्या कार्यवाही हुई है. साथ ही कोटवारी ज़मीनों पर प्रतिबंध लगाया गया था… लेकिन विगत 5 वर्षों में पंजीयन किया गया है, क्या उसे निरस्त करेंगे. इस पर वित्त मंत्री op चौधरी ने जबाब देते हुए कहा की पंजीयन में विसंगतियों की बात सामने आई है, जिसके बाद हम बहुत सारी ट्रांसपरेंसी करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए विजलेंस सेल बनाया गया है, साथ ही साथ कोटवार ज़मीनों की गड़बड़ी की जांच भी करवाएंगे…
आगे सुशांत शुक्ला ने पूछा की राजेश मूणत ने पूर्व सरकार में 30 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी में छूट दी थी, क्या उसमे कैश पेमेंट की ही सुविधा दी गई थी, और कितने लोगों ने कैश पेमेंट किया है क्या इसकी भी जांच करवाएंगे, साथ ही 99 प्रतिशत कैश में ही शुल्क जमा किया गया.. इस पर ओपी चौधरी ने कहा शुल्क बढ़ाने का कोई कार्य नहीं किया गया है, पूर्व सरकार में गाइडलाइन रेट को कम कर दिया गया था… गाइडलाइन रेट कम होने का प्रभाव भुआर्जन वाले किसानों पर भी पड़ता है… जिसके कारण 120 प्रतिशत नुकसान किसानों को भी उठाना पड़, साथ ही लोन भी नहीं मिल पाता है, इसके लिए कैश पेमेंट की भी जांच करवाएंगे, साथ ही ऑनलाइन की सुविधा भी शुरू कर दी गयी है… इसके लिए एक मोबाइल एप भी बना दिया गया है.. आगे सुशांत शुक्ला ने कहा पैन आधार वेरिफिकेशन का कोई प्रावधान नहीं है… इसी वजह से अवैध पंजीयन से सरकार को राजस्व की हानी हो रही है…
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