नीतीश सरकार का बड़ा फैसला: अब भर्ती परीक्षाओं की PT के लिए सिर्फ ₹100 लगेंगे, मुख्य परीक्षा हुई बिल्कुल फ्री

पटना: बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा (PT) के लिए एक समान ₹100 शुल्क निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यह निर्णय सरकार की योजनाओं का हिस्सा है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह सोशल मीडिया पर की थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा कदम है, जिसका सीधा फायदा युवाओं को मिलेगा।

कैबिनेट में मंजूर हुए अन्य महत्वपूर्ण फैसले
पथ निर्माण विभाग

सालेपुर-नरसंडा-तेलमर-करौटा पथ को 2-लेन से 4-लेन तक चौड़ा करने के लिए 539.19 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है ।
हिलसा में राजगीर खेल परिसर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को जोड़ने वाली 7.40 किलोमीटर लंबी 4-लेन सड़क के निर्माण के लिए 363.993 करोड़ रुपये की लागत को भी मंजूरी दी गई है ।

वित्त विभाग

राज्य सरकार की गारंटी पर ऋण के लिए गठित गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) में निवेश के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 1,000 करोड़ रुपये के अग्रिम को मंजूरी दी गई ।
भविष्य निधि से आच्छादित सरकारी सेवकों के लिए 2012-13 से पहले के वर्षों में वेतन भरपाई पंजी नष्ट होने की स्थिति में संचित राशि के लेखा अद्यतनीकरण और अंतिम निकासी से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन के लिए मूल वेतन के न्यूनतम अंशदान और ब्याज दर के आधार पर अंशदान की राशि का निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई है ।
राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) द्वारा विकसित ई-लाभार्थी पोर्टल के परीक्षण, रखरखाव और कार्यान्वयन के लिए 5,30,78,902 रुपये का खर्च अगले तीन वर्षों के लिए स्वीकृत किया गया है ।

शिक्षा और सामान्य प्रशासन

राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को दी जाने वाली राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 15,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है ।
वर्ष 2026 के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत राज्य में छुट्टियों की घोषणा को भी मंजूरी दी गई ।
बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और अन्य सरकारी भर्ती निकायों द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क में कमी/छूट को भी मंजूरी दी गई है ।


पर्यटन और अन्य परियोजनाएं
नालंदा जिले के राजगीर में जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर दो पंच-सितारा होटल और वैशाली में एक पंच-सितारा रिसॉर्ट के निर्माण और संचालन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है ।
बांका जिले के कटोरिया अंचल में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के वाहिनी मुख्यालय के निर्माण के लिए 46 एकड़ भूमि गृह विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है ।
स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मंत्री उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती (23 अगस्त) को गया शहर में राजकीय समारोह के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया है