Raipur News: छत्तीसगढ़ में अब AI से होगी ग्रामीण सड़कों की निगरानी, हर महीने वीडियो सर्वे से गड्ढों और दरारों की होगी पहचान
रायपुर। Raipur News: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक अपनाने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश की ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण अत्याधुनिक AI सिस्टम के जरिए किया जाएगा, जिससे क्षतिग्रस्त सड़कों की पहचान कर समय पर मरम्मत सुनिश्चित की जा सकेगी। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित पीएमजीएसवाई की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को AI आधारित सड़क निरीक्षण प्रणाली को जल्द लागू करने के निर्देश दिए।
हर महीने होगा वीडियो आधारित निरीक्षण
नई व्यवस्था के तहत प्रदेश की प्रत्येक पीएमजीएसवाई सड़क का हर माह वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए विशेष AI आधारित मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड तैयार किया गया है। यह तकनीक सड़क पर मौजूद गड्ढों, दरारों, पॉटहोल और अन्य क्षतियों की स्वतः पहचान कर उनका विश्लेषण करेगी। इससे सड़कों की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन संभव होगा।
सबसे खराब सड़कों की पहले होगी मरम्मत
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि AI से प्राप्त डेटा के आधार पर सबसे अधिक क्षतिग्रस्त सड़कों को प्राथमिकता देते हुए उनकी मरम्मत की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इससे बजट का बेहतर उपयोग होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
कल से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
AI आधारित इस नई व्यवस्था की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जाएगी। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक-एक चयनित सड़क का निरीक्षण AI तकनीक से किया जाएगा। शुरुआती परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद इस प्रणाली को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
राजनांदगांव IG की छुट्टी, अजय यादव को जिम्मेदारी: कोरिया SP समेत 24 IPS अधिकारियों का तबादला
आधुनिक तकनीक से बढ़ेगी सड़कों की गुणवत्ता
Raipur News: सरकार का मानना है कि AI आधारित निगरानी से सड़क मरम्मत कार्य अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगा। समय रहते क्षति की पहचान होने से सड़कों की आयु बढ़ेगी, रखरखाव की लागत कम होगी और ग्रामीणों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव भीम सिंह, सचिव धर्मेश साहू, प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा, एनआरएलएम के संचालक अश्वनी देवांगन सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।




