अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोशियशन के जिला अध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि प्रदेश भर के कर्मचारियों की एकता के लिए संजय शर्मा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, वीरेंद्र दुबे प्रदेश अध्यक्ष शालेय शिक्षक संघ, विकास राजपूत प्रदेश अध्यक्ष नवीन शिक्षक संघ द्वारा प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर सभी संघो की समान भूमिका व सामूहिक नेतृत्व में डीए व एच आर ए की मांग को लेकर 25 जुलाई से सामूहिक नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करते हुए प्रदेश के सभी संघ के प्रदेश अध्यक्ष को आर पार के आंदोलन के लिए सामने आकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल होने की अपील की है।
संजय शर्मा प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, वीरेंद्र दुबे प्रदेश अध्यक्ष शालेय शिक्षक संघ, विकास राजपूत प्रदेश अध्यक्ष नवीन शिक्षक संघ ने कहा कि जनवरी 2020 का 4 %, जुलाई 2020 के 3 %, में से 1 % मिलाकर 5 % मंहगाई भत्ता 1 मई 2022 से दिया गया है।
वर्तमान में जुलाई 2020 का 2 %,जनवरी 2021 से 4%,जुलाई 2021 से 3 %,जनवरी 2022 से 3 % मिलाकर कुल 12 % मंहगाई भत्ता लंबित है, और कर्मचारियों को अभी भी 6 वें वेतनमान के अनुरूप गृहभाडा़ भत्ता मिल रहा है, जिसके कारण समस्त शासकीय कर्मचारियों को प्रतिमाह लगभग 4000 ₹से 14000₹ की आर्थिक क्षति हो रही है।
प्रदेश में महंगाई भत्ता व सातवे वेतनमान के अनुरूप गृहभाड़ा भत्ता की मांग को लेकर समस्त कर्मचारियों में सरकार की हठधर्मिता को लेकर गहरा आक्रोश है व लगातार अलग अलग बैनर तले धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को शासन के समक्ष रख रहे हैं किंतु सरकार द्वारा अभी इनकी किसी मांग को पूर्ण नही किया गया है। प्रदेश में सफल शिक्षाकर्मी आंदोलन के बड़े चेहरे रहे छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, नवीन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास राजपूत ने सँयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर एकता का संदेश देते हुए कहा कि – समस्त अधिकारी व कर्मचारी संगठन एक साथ एक मंच पर आकर अब अनिश्चित कालीन (आर-पार आंदोलन) करें तभी हमें DA और सातवे वेतनमान के अनुरूप HRA की प्राप्ति होगी, अन्यथा सरकार द्वारा कर्मचारियों की इसी तरह उपेक्षा की जाती रहेगी।
संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे और विकास राजपूत ने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा और मंहगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक अनिल शुक्ला से अपील किया है कि कर्मचारी हित मे एकजुट होना ही समाधान है तभी सरकार की हठधर्मिता से लोहा लिया जा सकता है।
मनोज वर्मा ने कहा कि अब समय एक, दो, तीन, पांच दिन के आंदोलन का नही अपितु आर-पार के लिए अनिश्चिकालीन आंदोलन का है, इसलिए अब इस दिशा में ईमानदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। आंदोलन निष्पक्ष बैनर, समान भूमिका व प्रान्ताध्यक्षों की सामूहिक नेतृत्व में होगा।
ज्ञात हो कि पिछले 2 कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता बढ़ने का भरोसा था, पर 14 जुलाई के कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता पर निर्णय लेने के बजाय विधायकों के वेतन – भत्ते में वृद्धि का फैसला लिया गया। सत्ता पक्ष व विपक्ष मिलकर वेतन – भत्ते बढ़ा ले रहे है, इसी प्रकार कर्मचारी भी मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करते हुए 34% महंगाई भत्ता व 7 वे वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता ले सकते है।
