Telegram Ban In India: भारत में बैन होगा टेलीग्राम, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जानें क्या है इसकी वजह

नई दिल्ली। Telegram Ban In India: RE-NEET परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह कदम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सिफारिशों के बाद उठाया गया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम की सेवाओं पर सीमित अवधि के लिए रोक लगाई जाएगी। यह प्रतिबंध 22 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। सरकार का मानना है कि परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग और कथित पेपर लीक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम जरूरी है।

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RE-NEET परीक्षा 21 जून को

गौरतलब है कि RE-NEET परीक्षा का आयोजन 21 जून 2026 को प्रस्तावित है। पिछले कुछ समय से टेलीग्राम के कई समूहों और चैनलों पर परीक्षा प्रश्नपत्रों के लीक होने या उससे जुड़े दावों की शिकायतें सामने आती रही हैं। इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए सरकार ने यह एहतियाती निर्णय लिया है।

मैसेज एडिट फीचर पर भी रोक

सरकार ने टेलीग्राम को यह निर्देश भी दिया है कि भारत में पहले से मौजूद संदेशों के लिए एडिट (संपादन) सुविधा को अस्थायी रूप से बंद किया जाए। यह व्यवस्था 30 जून 2026 तक लागू रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच एजेंसियों को डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने में इससे मदद मिलेगी और किसी भी संदिग्ध सामग्री में बाद में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

पहले भी उठते रहे हैं सवाल

टेलीग्राम का नाम कई बार पेपर लीक, साइबर धोखाधड़ी और अवैध ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े मामलों में सामने आता रहा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि प्लेटफॉर्म के कुछ फीचर्स का दुरुपयोग कर अपराधी अपनी पहचान छिपाने और सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार और परीक्षा एजेंसियां इस बार परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं।

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Telegram Ban In India: अधिकारियों का कहना है कि छात्रों के हितों की रक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि, सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध स्थायी नहीं है, बल्कि केवल परीक्षा अवधि और जांच संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सीमित समय के लिए लागू किया गया है।