15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान, CM साय के निर्देश- किसानों को न हो कोई परेशानी
CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी का महाअभियान 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू होने वाली इस खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से धान खरीदा जाएगा। इस वर्ष किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने की सुविधा मिलेगी।
प्रदेशभर में धान खरीदी के लिए कुल 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 360 नए खरीदी केंद्र भी शामिल हैं। नए केंद्र शुरू होने से किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन की दूरी और समय कम होने के साथ ही खरीदी केंद्रों पर भीड़ भी नियंत्रित होगी।
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खरीदी केंद्रों में पूरी हुई तैयारियां
धान खरीदी को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए सभी उपार्जन केंद्रों में जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, गुणवत्ता जांच उपकरण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, बैठने और छाया सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है।
डिजिटल व्यवस्था से होगी धान खरीदी
इस बार धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है। इसके साथ ही धान बेचने के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।
डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया जाएगा। वहीं, बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
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तीन साल में 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी
छत्तीसगढ़ में पिछले तीन खरीफ विपणन वर्षों के दौरान लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इस दौरान किसानों को करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
कृषक उन्नति योजना से किसानों को आर्थिक सहायता
राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई है। वहीं, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों को मिलने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।
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किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश
धान खरीदी अभियान के दौरान उपज बेचने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। खरीदी केंद्रों में बारदानों की उपलब्धता, धान का सुरक्षित भंडारण और समय पर उठाव सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ी कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिहाज से धान खरीदी अभियान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर लघु और सीमांत किसानों के लिए उचित मूल्य और सुगम खरीदी व्यवस्था आर्थिक सुरक्षा का प्रमुख आधार है।
जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर से शुरू होने वाला यह अभियान प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।
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