रायपुर : भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को सुनियोजित दिशा देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने टाउन प्लानर्स के 50 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। इसमें उप संचालक योजना के 10, सहायक संचालक योजना के 17 और वरिष्ठ योजना सहायक के 23 पद शामिल हैं।
यह कदम नीति आयोग की रिपोर्ट और अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स के तहत टाउन प्लानिंग की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे स्मार्ट सिटी, अमृत मिशन और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने में मदद मिलेगी।
स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) के गठन की दिशा में भी यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय में राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की अहम भूमिका रही, जिन्होंने इस विषय में निजी रुचि लेकर प्रधानमंत्री के सपनों को आगे बढ़ाया।
इन पदों पर भर्ती और पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के माध्यम से की जाएगी। इससे राज्य के टाउन प्लानर्स की कमी दूर होगी, और एनआईटी रायपुर, सीएसवीटीयू भिलाई जैसे शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत अर्बन प्लानिंग छात्रों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे।
सरकार के इस निर्णय से उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ के शहरों का विकास अब अधिक योजनाबद्ध, स्मार्ट और वैश्विक पहचान वाला होगा।
