New Registry Offices: रायपुर में खुलेंगे 7 नए रजिस्ट्री कार्यालय, अब 14 जगहों पर मिलेगी जमीन रजिस्ट्री की सुविधा, बिचौलियों पर लगेगी लगाम

रायपुर। New Registry Offices: राजधानी रायपुर में जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शहर और आसपास के इलाकों में रजिस्ट्री की बढ़ती संख्या को देखते हुए 7 नए रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इन नए केंद्रों के शुरू होने के बाद रायपुर में कुल 14 स्थानों पर जमीन रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध होगी। नए रजिस्ट्री केंद्रों का उद्देश्य मुख्य रजिस्ट्री कार्यालय में बढ़ती भीड़ और लोगों की लंबी कतार को कम करना है। प्रशासन की ओर से आउटर और तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में उपयुक्त भवनों की तलाश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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रोजाना करीब 400 जमीनों की हो रही रजिस्ट्री

राजधानी में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री का काम लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में रोजाना करीब 400 जमीनों की रजिस्ट्री होने की जानकारी सामने आई है। बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्री के लिए मुख्य कार्यालय पहुंचते हैं, जिससे वहां भीड़ और समय की समस्या बनी रहती है। नए कार्यालय शुरू होने के बाद लोगों को अपने क्षेत्र के नजदीक ही रजिस्ट्री की सुविधा मिल सकेगी। इससे खासकर आउटर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शहर के मुख्य कार्यालय तक लंबी दूरी तय करने की जरूरत कम होगी।

इन इलाकों में खुलेंगे नए केंद्र

प्रस्तावित नए रजिस्ट्री केंद्रों में टाटीबंध-हीरापुर, अमलीडीह-अवंति विहार, बीरगांव और सिलतरा समेत रायपुर के अन्य आउटर इलाकों को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री बढ़ने के कारण रजिस्ट्री सुविधा को स्थानीय स्तर पर विस्तार देने की तैयारी है।

डिजिटल सुविधाओं पर रहेगा जोर

नए रजिस्ट्री कार्यालयों में आधुनिक डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा मिलने से दस्तावेजों की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की कोशिश होगी। अधिकारियों के मुताबिक डिजिटल व्यवस्था के विस्तार से रजिस्ट्री प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका को कम करने में भी मदद मिल सकती है।

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लोगों को मिलेगी राहत

New Registry Offices: सात नए रजिस्ट्री कार्यालय शुरू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को अपने नजदीकी केंद्र का विकल्प मिलेगा। इससे मुख्य कार्यालय पर दबाव कम होने के साथ-साथ समय, दूरी और भीड़—तीनों से राहत मिलने की उम्मीद है। नए केंद्रों के लिए भवन और अन्य व्यवस्थाओं की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इनके संचालन को लेकर आगे की जानकारी सामने आएगी।