PM Modi Cabinet Decisions: PM मोदी के 5 बड़े फैसले: युगे युगीन भारत म्यूजियम, नोएडा मेट्रो और किसानों को 62,370 करोड़
PM Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 नवंबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पांच महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में देश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम की स्थापना, नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार और किसानों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी शामिल है। इसके अलावा युवाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति और महिला उद्यमियों को आर्थिक सहयोग देने के लिए भी क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने संस्कृति, परिवहन, कृषि और उद्यमिता से जुड़े क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिए हैं।
1. नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में बनेगा युगे युगीन भारत म्यूजियम
कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला राजधानी दिल्ली में ‘युगे युगीन भारत म्यूजियम’ की स्थापना को लेकर है। इसके लिए 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा, जिसमें भारत की परंपराओं, संस्कृति, सभ्यता और ऐतिहासिक यात्रा को भव्य तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा।
यह म्यूजियम दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा। इन दोनों ऐतिहासिक भवनों के कार्यालय पहले ही कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ में स्थानांतरित किए जा चुके हैं। परियोजना के दौरान नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की मूल वास्तुकला को सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। म्यूजियम के पास ही मेट्रो स्टेशन भी विकसित किया जा रहा है।
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2. नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच 8.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना से दोनों शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन संपर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
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3. किसानों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी
किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने रबी सीजन में उर्वरक सब्सिडी के लिए 62,370 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस फैसले का उद्देश्य रबी फसलों की खेती के दौरान किसानों को खाद पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
4. मुद्रा योजना के तहत 5,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड
युवाओं को उद्यमी बनाने और नए कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुद्रा योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी गई है। इससे अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
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5. SC-ST और महिला उद्यमियों के लिए 4,111 करोड़ रुपये
कैबिनेट का पांचवां फैसला स्टैंड-अप इंडिया योजना से जुड़ा है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य इन वर्गों के लोगों को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना है।
संस्कृति से लेकर रोजगार तक पर सरकार का फोकस
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के ये पांच फैसले संस्कृति संरक्षण, शहरी परिवहन, कृषि सहायता और उद्यमिता जैसे अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं। जहां युगे युगीन भारत म्यूजियम के जरिए देश की सभ्यतागत विरासत को प्रदर्शित करने की योजना है, वहीं मेट्रो विस्तार से शहरी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। किसानों के लिए खाद सब्सिडी और युवाओं व महिला उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड से आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देने का प्रयास किया गया है।
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