केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 2% बढ़ाकर किया 60%, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ
नई दिल्ली। Central Government ने महंगाई के दबाव के बीच Central Employees और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी देते हुए इसे 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। यह नया दर 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, जिससे लाखों परिवारों की आय में सीधा इजाफा होगा।
यह अहम फैसला नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 18 अप्रैल को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस बढ़ोतरी का लाभ लगभग 50.5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.3 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
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सरकार के इस निर्णय से जहां कर्मचारियों की मासिक सैलरी बढ़ेगी, वहीं पेंशनर्स को भी ज्यादा पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके साथ ही सरकारी खजाने पर सालाना करीब 6,791 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा।
इससे पहले जुलाई 2025 से लागू रिवीजन में DA को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था, जिसका भुगतान एरियर के साथ किया गया था। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह नया फैसला कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।
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दरअसल, महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जरूरी वित्तीय सुरक्षा कवच है। यह बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में दिया जाता है और इसका उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर को संतुलित करना होता है, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे।
इसी बीच, कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर भी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। National Council – Joint Consultative Machinery ने अपने ज्ञापन में 3.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर करीब ₹69,000 तक पहुंच सकता है।
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संगठनों ने वेतन संरचना में सुधार के साथ परिवार की परिभाषा में आश्रित माता-पिता को शामिल करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की भी मांग रखी है। हालांकि, 8वें वेतन आयोग के गठन और लागू होने की कोई आधिकारिक समयसीमा अभी सामने नहीं आई है।
फिलहाल, DA में यह 2% की बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए तत्काल राहत लेकर आई है, जबकि भविष्य में वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें और भी बड़ी हो गई हैं।
