CG Assembly Special Session: विधानसभा विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर सत्ता और विपक्ष आमने-सामने, CM ने सदन में पेश किया शासकीय संकल्प

रायपुर।CG Assembly Special Session:  छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में आज महिला आरक्षण को लेकर अहम पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए शासकीय संकल्प सदन में पेश किया है, जिस पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।

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वहीं, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने भी विपक्ष की ओर से अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।इस मुद्दे पर आज सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस के आसार हैं, जिससे विधानसभा का विशेष सत्र काफी महत्वपूर्ण और गरमाया हुआ नजर आ सकता है।

बता दें कि, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में निम्नलिखित शासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि, ‘इस सदन का मत है की नारी शक्ति के समामन, समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए देश की संसद और सभी विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई (33%) आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

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“इस सदन का मत है कि नारी शक्ति के सम्मान एवं महिलाओं के समग्र विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से देश की संसद तथा सभी विधान सभाओं में महिलाओं के लिये एक-तिहाई आरक्षण हो। उन्होंने कहा कि, परिसीमन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए तत्काल प्रभाव से इसे लागू किया जाए।”

वहीं विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने अशासकीय संकल्प लाया गया। जिसमें वर्तमान विद्यमान संख्या के आधार पर विधानसभा में 33 प्रतिशत लागू जाय किया।  नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने विपक्ष की ओर से अशासकीय संकल्प पेश किया। इसमें मांग की गई कि वर्तमान स्थिति के आधार पर ही विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू किया जाए, साथ ही केंद्र सरकार लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में भी इसे तत्काल लागू करे।

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CG Assembly Special Session: हालांकि, नेता प्रतिपक्ष के इस अशासकीय संकल्प को आसंदी द्वारा अग्राह्य कर दिया गया, जिससे सदन में राजनीतिक गर्माहट और बढ़ गई। इस मुद्दे पर आगे भी तीखी बहस जारी रहने के आसार हैं।

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