Investigation Of Madrasas: अब मदरसों की होगी व्यापक जांच, 10 दिनों में सरकार को सौंपनी होगी रिपोर्ट, गठित की गई 3 सदस्यीय कमेटी
पटना। Investigation Of Madrasas: बिहार सरकार ने राज्य के अनुदानित मदरसों की कार्यप्रणाली, शैक्षणिक गुणवत्ता और सरकारी अनुदान के उपयोग की समीक्षा कराने का फैसला किया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों (DM) को निर्देश जारी करते हुए 10 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा है।
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शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, प्रत्येक जिले में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति जिले के सभी अनुदानित मदरसों का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करेगी। जांच के दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया, उनकी नियमित उपस्थिति, छात्रों की संख्या, शैक्षणिक गतिविधियों तथा सरकारी अनुदान के उपयोग की स्थिति का आकलन किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मदरसों को मिलने वाला सरकारी अनुदान निर्धारित नियमों के अनुसार उपयोग हो रहा है या नहीं तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं। समिति अपनी जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन भी करेगी और किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उसका उल्लेख रिपोर्ट में करेगी।
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Investigation Of Madrasas: शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जांच प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर रिपोर्ट राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाए। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार के इस निर्णय को राज्य के मदरसा शिक्षा तंत्र की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं, इस आदेश के बाद संबंधित संस्थानों में हलचल तेज हो गई है और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
