Dilip Ghosh On Madrasas: बंद होंगे 252 मदरसे, 100 को कारण बताओ नोटिस जारी, मंत्री बोले-‘मदरसों से जुड़े हर आतंकी हमले के तार’
कोलकाता। Dilip Ghosh On Madrasas: पश्चिम बंगाल में मदरसों की मान्यता और संचालन को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। राज्य सरकार की ओर से किए गए सर्वे के बाद 252 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं करीब 100 अन्य संस्थानों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। इसी बीच राज्य के पंचायती राज मंत्री दिलीप घोष ने मदरसों को लेकर विवादित बयान दिया है।
मदरसों पर दिलीप घोष ने क्या कहा?
दिलीप घोष ने दावा किया कि राज्य में सामने आए आतंकी मामलों में कुछ मदरसा शिक्षकों की कथित भूमिका की जानकारी सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश से आने वाले कुछ आतंकियों ने मदरसों में पनाह ली थी। मंत्री ने कहा कि मदरसों से जुड़ी शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं और कई नेताओं ने इस विषय पर चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे का समाधान करने की दिशा में कदम उठाएगी। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि स्वतंत्र रूप से नहीं हुई है और मामले में जांच के आधार पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
सर्वे के बाद 252 मदरसों पर कार्रवाई
राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से जून की शुरुआत से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सर्वे कराया गया था। इस दौरान मदरसों के बुनियादी ढांचे, सरकारी मंजूरी, प्रबंधन व्यवस्था और संचालन से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी जुटाई गई। अधिकारियों के मुताबिक सर्वे के दौरान कई ऐसे संस्थान मिले, जिनके पास आवश्यक अनुमति नहीं थी या वहां निर्धारित बुनियादी सुविधाओं का अभाव पाया गया। इसके बाद 252 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया।
100 मदरसों को कारण बताओ नोटिस
सरकार ने करीब 100 अन्य मदरसों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इन संस्थानों से उनकी मान्यता, अनुमति और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर जवाब मांगा गया है। अधिकारियों के अनुसार जवाबों की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मदरसा शिक्षा विभाग के मंत्री क्षुदीराम टुडू ने स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों के पास जरूरी सरकारी मंजूरी है, उन्हें संचालित होने में कोई परेशानी नहीं होगी।
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विपक्ष ने उठाए सवाल
Dilip Ghosh On Madrasas: मदरसों को लेकर सरकार की कार्रवाई पर विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस विधायक कुणाल घोष ने कहा कि सभी मदरसों को एक ही नजर से देखना उचित नहीं है। उनका कहना है कि किसी संस्था में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सभी संस्थानों को एक साथ कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल सरकार की ओर से किए गए सर्वे और उसके आधार पर हुई कार्रवाई के बाद पश्चिम बंगाल में मदरसों की मान्यता, नियमन और संचालन को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
