नई दिल्ली। पेगासस जासूसी कांड, कृषि सुधार के कानूनों और महंगाई समेत अन्य कई मसलों को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। राजनीतिक कारणों से विपक्ष के सहयोग से लोकसभा में पारित 127वां संविधान संशोधन विधेयक के आज राज्यसभा से भी पारित किए जाने की उम्मीद है। लोकसभा में 348 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया था। यह विधेयक राज्यों को ओबीसी की सूची तैयार करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद यह अधिकार राज्यों से छिन गया था।
संसद के सत्र को बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है। पेगासस और कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर लगातार हंगामे के बीच मंगलवार को सिर्फ ओबीसी बिल पर शांतिपूर्ण तरीके से बहस हुई थी और बिल पारित हुआ था। इसमें राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार बहाल किया गया है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि लगभग सभी अहम विधेयक पारित हो चुके हैं, जो कुछ रह गए हैं वो बुधवार को राज्यसभा में पारित हो जाएंगे। इसके बाद सरकार देखेगी कि विपक्ष का रवैया कैसा रहता है। अगर विपक्ष का हंगामा जारी रहता है तो संसद सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सकता है।
