Mahanadi Water Dispute:महानदी जल बंटवारे पर बड़ा फैसला, केंद्रीय जल आयोग करेगा दोनों राज्यों की जरूरतों का आकलन
प्रविंस मनहर/रायपुर – महानदी जल विवाद को लेकर दिल्ली में गुरुवार को अहम उच्चस्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अपने-अपने राज्यों का पक्ष और सुझाव रखे। बैठक में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
बैठक में महानदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों की जरूरतों, जल उपलब्धता और भविष्य की आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। साथ ही दोनों राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का समाधान निकालने और बेहतर जल प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया गया। बैठक में केंद्रीय जल आयोग के माध्यम से दोनों राज्यों की जल जरूरतों और उपलब्धता का वैज्ञानिक आकलन करने पर फोकस किया गया। इसी आकलन के आधार पर जल बंटवारे से जुड़े मुद्दों पर आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। दोनों राज्यों ने तकनीकी स्तर पर सहयोग और संवाद के जरिए समाधान की दिशा में आगे बढ़ने पर सहमति जताई है।
