रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण नलजल योजना के नए नियमों सहित चार अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार इन फैसलों को ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने और शिक्षा व सामाजिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है। वहीं, नलजल योजना के तहत जल प्रभार वसूली के प्रावधान को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है।
पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें योजनाओं के नाम पर आम लोगों से पैसा वसूलने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जहां लोगों को राहत देनी चाहिए, वहां आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है। महंगाई से पहले ही परेशान आम आदमी पर पानी के लिए शुल्क देने का दबाव उचित नहीं है। विकास उपाध्याय ने कहा कि “पानी का पैसा कभी नहीं जाता है।”
नलजल योजना के नए नियमों पर कांग्रेस की आपत्ति
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। पंचायतों को हर महीने निर्धारित जल प्रभार का कम से कम 50 प्रतिशत संग्रह करना होगा।
वहीं, जिन ग्राम पंचायतों में सालाना जल प्रभार संग्रहण 75 प्रतिशत से अधिक होगा, उन्हें मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि के रूप में सालाना 50 हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान है। एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था भी की गई है।
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सरकार का कहना है कि इन नियमों से पेयजल योजनाओं का संचालन नियमित होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। हालांकि, कांग्रेस ने जल प्रभार संग्रहण के प्रावधान पर सवाल उठाते हुए इसे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला कदम बताया है।
अबूझमाड़िया छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने नारायणपुर जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति अबूझमाड़िया समुदाय के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों तक आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।
इस महाविद्यालय के संचालन और आधारभूत संरचना के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसके संचालन के लिए संबंधित अधिनियम के कुछ निर्धारित मानकों में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है।
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राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह
कैबिनेट ने राजनांदगांव में नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ग्राम कौरिनभांठा स्थित राजगामी संपदा की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि इसके लिए आवंटित की जाएगी।
इससे विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी।
राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सेवाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय खोलने का फैसला भी लिया गया है। इसके लिए शहर के बलदेव बाग स्थित स्टेट हाई स्कूल परिसर में 264 वर्गमीटर भूमि आवंटित की जाएगी।
चार फैसलों के बीच सियासत भी तेज
साय कैबिनेट के इन फैसलों में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, आदिवासी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और राजनांदगांव में संस्थागत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। सरकार इन्हें जनहित से जुड़े निर्णय बता रही है, जबकि कांग्रेस ने खासतौर पर नलजल योजना में जल प्रभार वसूली के प्रावधान पर सवाल उठाए हैं।
अब इस मुद्दे पर बहस तेज है कि ग्रामीण पेयजल योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए जल प्रभार संग्रहण जरूरी है या इससे पहले से महंगाई का सामना कर रहे आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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