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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: गांवों में नलजल योजनाओं के लिए नए नियम, अबूझमाड़िया छात्रों की पढ़ाई पर 40.98 करोड़ खर्च करेगी सरकार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने और राजनांदगांव में नई शैक्षणिक एवं बाल कल्याण सुविधाओं के विकास से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी।

बैठक में कुल चार प्रमुख फैसले लिए गए। आइए जानते हैं कैबिनेट के इन फैसलों की पूरी जानकारी।

1. ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन के लिए नए नियम मंजूर

कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी है।

नए नियमों के तहत वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्था लागू की जाएगी। इसमें भारत सरकार द्वारा सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।
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नए प्रावधानों के अनुसार, एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।
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वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूल करने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक बोझ कम करने और ग्रामीण परिवारों तक नियमित पेयजल पहुंचाने में मदद मिलेगी।

2. अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है।

इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के माध्यम से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी।
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3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की कुल 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी।

नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों को सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव में भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।

इस कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी।

ग्रामीण विकास और शिक्षा पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और राजनांदगांव में शैक्षणिक व बाल कल्याण सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के साथ दूरस्थ जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
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