Modi Cabinet Decisions: किसानों से लेकर ग्रीन एनर्जी और दिल्ली ट्रैफिक तक, कैबिनेट के 3 बड़े फैसले
नई दिल्ली। Modi Cabinet Decisions: केंद्र सरकार ने किसानों, रिन्यूएबल एनर्जी और दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तीन अहम फैसलों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए इन निर्णयों का कुल वित्तीय मूल्य 2,79,157 करोड़ रुपये है। इनमें सबसे बड़ा फैसला रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से जुड़ा है, जबकि दूसरा निर्णय ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन और तीसरा दिल्ली के लिए आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर है।
किसानों के लिए रबी फसलों की MSP बढ़ी
कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने रबी मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए छह अनिवार्य रबी फसलों की MSP बढ़ाने को मंजूरी दी है। सरकार के मुताबिक, इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लागत के मुकाबले बेहतर मूल्य उपलब्ध कराना है।
नई MSP दरें इस प्रकार हैं:
| फसल | नई MSP | बढ़ोतरी |
|---|---|---|
| गेहूं | ₹2,610/क्विंटल | ₹25 |
| जौ | ₹2,286/क्विंटल | ₹136 |
| चना | ₹5,958/क्विंटल | ₹83 |
| मसूर | ₹7,390/क्विंटल | ₹390 |
| रेपसीड एवं सरसों | ₹6,613/क्विंटल | ₹413 |
| कुसुम | ₹7,215/क्विंटल | ₹675 |
इनमें कुसुम के MSP में सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जबकि गेहूं में 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। सरकार के अनुसार, उत्पादन लागत के ऊपर अनुमानित मार्जिन गेहूं के लिए 106%, रेपसीड एवं सरसों के लिए 96%, मसूर के लिए 92%, चना के लिए 59%, जौ के लिए 58% और कुसुम के लिए 50% है।
MSP पर 90,962 करोड़ रुपये का अनुमानित भुगतान
रबी फसलों की नई MSP व्यवस्था के तहत सरकार ने 90,962 करोड़ रुपये के अनुमानित वित्तीय भुगतान का उल्लेख किया है। छह फसलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड एवं सरसों और कुसुम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि MSP में यह बदलाव फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और किसानों को उत्पादन लागत के ऊपर निर्धारित मार्जिन उपलब्ध कराने की नीति के अनुरूप है।
PM-DHARA को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने PM-DHARA (PM-Developing Harmonized and Accelerated Renewable-energy Access) ‘पीएम-विकासशील सामंजस्यपूर्ण और त्वरित नवीकरणीय-ऊर्जा पहुंच ‘योजना को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्यों में बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने की क्षमता बढ़ाना है।
इस योजना का कुल प्रोजेक्ट आउटले 1,86,405 करोड़ रुपये है। इसमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III के तहत इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए 1,36,378 करोड़ रुपये और 50 GWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए 50,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। योजना में कुल 54,082 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता भी शामिल है।
दिल्ली में 1,790 करोड़ रुपये से बदलेगा ट्रैफिक मैनेजमेंट
कैबिनेट ने दिल्ली के लिए Intelligent Traffic Management System (ITMS) को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 1,789.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसे दिल्ली पुलिस लागू करेगी और इसके तहत राजधानी के 42 प्रमुख ट्रैफिक कॉरिडोर को शामिल किया जाएगा। परियोजना को तीन चरणों में 24 महीने के भीतर लागू करने की योजना है। इसमें रियल-टाइम ट्रैफिक डेटा, एडाप्टिव ट्रैफिक सिग्नल, तकनीक आधारित प्रवर्तन और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा।
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तीन फैसलों की कुल राशि 2,79,157 करोड़
कैबिनेट से मंजूर इन तीन प्रमुख प्रस्तावों की कुल वित्तीय राशि 2,79,157 करोड़ रुपये है।
- रबी MSP: ₹90,962 करोड़
- PM-DHARA: ₹1,86,405 करोड़
- दिल्ली ITMS: करीब ₹1,790 करोड़
Modi Cabinet Decisions: इन फैसलों के जरिए कृषि मूल्य नीति, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन और राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था—तीनों क्षेत्रों में नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
