E-Zero FIR: अब थाने जाने की जरूरत नहीं, देश के किसी भी कोने से घर बैठे दर्ज कर सकते हैं ई-जीरो FIR, देशभर में होगा लागू
नई दिल्ली। E-Zero FIR: देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों और डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-जीरो एफआईआर (E-Zero FIR) व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस नई प्रणाली का उद्देश्य साइबर फ्रॉड के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना और पीड़ितों को जल्द राहत उपलब्ध कराना है।
52वीं प्रगति (PRAGATI) बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को डिजिटल सुरक्षा तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट और वित्तीय साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्यों को आधुनिक तकनीकी व्यवस्था अपनानी होगी।
राज्यों को क्या निर्देश दिए गए?
प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (DGP) से कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ई-जीरो एफआईआर की तकनीकी व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करें। इस प्रणाली के जरिए शिकायत दर्ज होते ही साइबर अपराध से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। सरकार का मानना है कि समय पर हस्तक्षेप से धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और डिजिटल माध्यमों को तुरंत ब्लॉक किया जा सकेगा, जिससे पीड़ितों के नुकसान को कम किया जा सकेगा।
क्या है E-Zero FIR?
ई-जीरो एफआईआर एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराने के लिए अपराध क्षेत्र के संबंधित थाने में जाने की जरूरत नहीं होगी। यदि अपराध किसी अन्य शहर, जिले या राज्य में हुआ है, तब भी पीड़ित अपने नजदीकी थाने या ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेगा।
इस प्रक्रिया में शिकायत को “00” नंबर के साथ दर्ज किया जाता है और बाद में इसे संबंधित क्षेत्राधिकार वाले थाने को जांच के लिए भेज दिया जाता है। इसी व्यवस्था को जीरो एफआईआर कहा जाता है, जिसे अब डिजिटल रूप में और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।
कैसे दर्ज होगी ऑनलाइन शिकायत?
नई व्यवस्था के तहत पीड़ित गृह मंत्रालय के एकीकृत डिजिटल पुलिस प्लेटफॉर्म या राज्य पुलिस के नागरिक सेवा ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेगा। शिकायत सबमिट होते ही सिस्टम स्वतः ई-जीरो एफआईआर तैयार करेगा और उसकी प्रमाणित प्रति शिकायतकर्ता को ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध करा दी जाएगी।
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साइबर ठगों पर होगी तुरंत कार्रवाई
E-Zero FIR: सरकार का मानना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गति बढ़ेगी। शिकायत दर्ज होते ही संबंधित एजेंसियां संदिग्ध बैंक खातों और डिजिटल लेन-देन पर तुरंत निगरानी रख सकेंगी, जिससे ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी से कार्रवाई संभव हो पाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू होने के बाद साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग आसान होगी और आम लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा भी मजबूत होगा।
