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Journalist vs Content Creator: कैमरा-माइक लेकर घूमने वाला हर शख्स पत्रकार नहीं! सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर SC में दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान

नई दिल्ली। Journalist vs Content Creator: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने और घटनाओं की लाइव कवरेज करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में पत्रकारिता और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन के बीच अंतर को लेकर कानूनी बहस शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके पास मौजूद कैमरे या माइक से नहीं, बल्कि उसके काम की प्रकृति और उद्देश्य से तय होनी चाहिए।

दिल्ली पुलिस ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया के लिए रील और वीडियो बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पत्रकारिता से जुड़ी विशेष कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती। पुलिस के अनुसार, पत्रकारिता और व्यावसायिक कंटेंट क्रिएशन दोनों की कार्यप्रणाली अलग-अलग हो सकती है।

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पत्रकार और सोशल मीडिया क्रिएटर में क्या है अंतर?

दिल्ली पुलिस का कहना है कि पेशेवर पत्रकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी तथ्यों की जांच करना, निष्पक्ष जानकारी जुटाना और उसे जनता तक पहुंचाना है। इसके विपरीत, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील क्रिएटर्स का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो तैयार करना और उनके जरिए व्यावसायिक लाभ कमाना होता है।

पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि केवल माइक और कैमरा लेकर किसी घटना को रिकॉर्ड करने से कोई व्यक्ति पत्रकार नहीं बन जाता। यह देखना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में समाचार संकलन और रिपोर्टिंग कर रहा है या फिर सोशल मीडिया के लिए मनोरंजन अथवा प्रचार संबंधी सामग्री तैयार कर रहा है।

फ्रीलांस और स्वतंत्र पत्रकारों को लेकर भी दी सफाई

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया है कि पत्रकार होने के लिए किसी बड़े मीडिया संस्थान से जुड़ा होना या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) का मान्यता प्राप्त कार्ड होना अनिवार्य नहीं है।

पुलिस के मुताबिक, स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलांसर और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोग भी पत्रकारिता कर सकते हैं। यदि उनका वास्तविक कार्य खबरें जुटाना, तथ्यों की पड़ताल करना और रिपोर्टिंग करना है, तो केवल सरकारी मान्यता या संस्थागत पहचान पत्र नहीं होने के आधार पर उन्हें पत्रकारिता के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता।

इस तरह पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की पत्रकारिता की पहचान उसके काम और गतिविधियों से तय होनी चाहिए, न कि केवल उसके पहचान पत्र से।

प्रदर्शन की कवरेज और पत्रकारों की सुरक्षा पर विवाद

यह पूरा मामला दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर दाखिल याचिकाओं से जुड़ा है। नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) सहित कुछ पत्रकार संगठनों ने आरोप लगाया था कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया। संगठनों का दावा था कि कुछ पत्रकारों को हिरासत में लिया गया और उन्हें अपना पेशेवर काम यानी रिपोर्टिंग करने से रोका गया। इन आरोपों के जवाब में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है।

पुलिस को पहचान करने में हुई परेशानी

दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग कैमरा और माइक लेकर खुद को मीडियाकर्मी बता रहे थे। इससे मौके पर मौजूद वास्तविक पत्रकारों और सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने वाले लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल हो रहा था।

पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों का उद्देश्य पेशेवर पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पत्रकार होने का दावा करके सामान्य कानूनों या पुलिस के वैध निर्देशों से छूट हासिल कर सकता है।

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पत्रकारिता की स्वतंत्रता और कंटेंट क्रिएशन पर नई बहस

Journalist vs Content Creator: दिल्ली पुलिस के इस हलफनामे के बाद पत्रकारिता की परिभाषा, मीडिया की स्वतंत्रता और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के अधिकारों को लेकर बहस तेज हो गई है। एक तरफ पत्रकार संगठन रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली पुलिस का तर्क है कि पत्रकारिता के नाम पर हर तरह के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन को विशेष संरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई और रुख पर नजर रहेगी। अदालत के सामने यह महत्वपूर्ण सवाल है कि बदलते डिजिटल मीडिया के दौर में पत्रकार की पहचान और रिपोर्टिंग के दौरान मिलने वाली सुरक्षा का दायरा किस तरह निर्धारित किया जाए।

 

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