प्रविंस मनहर/रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। बैठक में पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सेवाओं में अवसर देने और विभागीय नाम में बदलाव से जुड़े अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के अनुभव,प्रशिक्षण और दक्षता का लाभ प्रदेश की सेवाओं में लेने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद ने गृह विभाग में आरक्षक के कुल 36 पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि राज्य शासन पहले ही पूर्व अग्निवीरों के लिए इन पदों पर 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान कर चुका है। कैबिनेट की ताजा मंजूरी से पूर्व अग्निवीरों को राज्य पुलिस सेवा में अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है।
आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर होगा जनजातीय कार्य विभाग
कैबिनेट की बैठक में विभागीय नाम परिवर्तन से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत अब ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा। इस निर्णय के बाद विभाग का आधिकारिक नाम नए स्वरूप में होगा।
