Bhopal News: दिव्यांगजनों को बड़ी राहत, अस्पतालों में पार्किंग फ्री और बस किराए में मिलेगी 50% छूट
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतों के आधार पर संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
छह जिलों के बस संचालक रडार पर
आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय को मिली शिकायतों के बाद प्रदेश के छह जिलों के परिवहन अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इनमें इंदौर, भोपाल, राजगढ़, खरगोन, भिंड और ग्वालियर शामिल हैं। इसी सिलसिले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) इंदौर ने भोपाल आरटीओ को पत्र लिखकर खिलचीपुर-इंदौर मार्ग पर संचालित माँ वैष्णो ट्रेवल्स के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बस का परिचालक दिव्यांग यात्रियों से आधे किराए के बजाय पूरा पैसा वसूल रहा था। इतना ही नहीं, यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और उनकी दिव्यांगता का मजाक उड़ाने की बात भी सामने आई है। अधिकारियों के मुताबिक, इस तरह का व्यवहार शासन के निर्देशों और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के खिलाफ है।
सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पार्किंग पूरी तरह मुफ्त
दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए आयुक्त कार्यालय ने प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि उनसे पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाए।
इस आदेश के पालन का उदाहरण श्योपुर जिला अस्पताल में देखने को मिला है। यहां के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. एस.एन. बिंदल ने आयुक्त कार्यालय को लिखित जानकारी देकर बताया कि अस्पताल परिसर में पार्किंग व्यवस्था पहले से ही निःशुल्क है। अस्पताल में दिव्यांगजनों के साथ-साथ मरीजों और अन्य आगंतुकों से भी कोई पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जाता है।
हर सरकारी कार्यालय में शिकायत अधिकारी की होगी नियुक्ति
दिव्यांगजनों की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके, इसके लिए प्रदेश की प्रत्येक सरकारी स्थापना में शिकायत प्रतितोष अधिकारी (Grievance Redressal Officer) नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था के तहत उज्जैन स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय ने भी कदम उठाया है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने प्रशासन विभाग के सहायक कुलसचिव गौरीशंकर बरार को दिव्यांगजन शिकायत प्रतितोष अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है। नियुक्त अधिकारी दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के तहत शिकायतों का रिकॉर्ड रखेंगे। इसके अलावा प्राप्त परिवादों की जांच कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
बस में आधा किराया नहीं लिया तो ऐसे करें शिकायत
मध्यप्रदेश में यात्री बसों में दिव्यांगजनों को किराए में 50 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान है। ऐसे में कोई भी बस संचालक या परिचालक उनसे नियमों के विरुद्ध पूरा किराया नहीं वसूल सकता। आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय ने दिव्यांग यात्रियों से अपील की है कि यदि कोई बस कर्मचारी निर्धारित छूट देने से इनकार करता है या उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है, तो वे संबंधित बस का टिकट और बस की फोटो लेकर कार्यालय को भेजें। इसी तरह, यदि किसी सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में दिव्यांगजन से पार्किंग शुल्क मांगा जाता है, तो इसकी शिकायत भी सीधे आयुक्त कार्यालय तक पहुंचाई जा सकती है।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
Bhopal News: आयुक्त दिव्यांगजन कार्यालय ने साफ किया है कि दिव्यांगजनों को मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं का पालन कराना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है। शिकायत प्राप्त होने पर मामले की जांच कर दोषी बस संचालकों और संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी संस्थानों में सम्मानजनक एवं सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराना है।




