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Raipur News: सहकारी समिति के खाते से मैनेजर के निजी खाते में लाखों ट्रांसफर! वित्तीय गड़बड़ी का आरोप, उठी जांच और FIR की मांग

रायपुर। Raipur News: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सहकारी समिति से जुड़ा वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। खरोरा तहसील के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, गनियारी में समिति के खर्चों के नाम पर कथित तौर पर प्रबंधक के निजी बैंक खाते में रकम ट्रांसफर किए जाने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर शिवसेना (छत्तीसगढ़) के रायपुर जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश शर्मा ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

छह महीने में 2.91 लाख रुपये ट्रांसफर होने का दावा

शिकायत में गनियारी सहकारी समिति के बैंक खातों के लेन-देन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर की संबंधित शाखा में संचालित समिति के बचत बैंक खाते (क्रमांक 624012015728) और सुरक्षा भंडारण खाते (क्रमांक 624012000936) के बैंक स्टेटमेंट की जांच के दौरान संदिग्ध लेन-देन की जानकारी सामने आई।

आरोप है कि 2 नवंबर 2026 को NEFT/बैंक ट्रांसफर के जरिए समिति के खाते से एक अन्य बैंक खाते (क्रमांक 624012115575) में राशि भेजी गई। शिकायत में दावा किया गया है कि यह खाता समिति प्रबंधक कौशल कुमार वर्मा का व्यक्तिगत खाता है।

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शिकायतकर्ता का कहना है कि पिछले छह महीने के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार समिति के बचत खाते से प्रबंधक के निजी खाते में कुल 2 लाख 91 हजार 975 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि यदि केवल छह महीने में इतनी बड़ी रकम का लेन-देन हुआ है, तो पिछले वर्षों में कितनी राशि हस्तांतरित की गई होगी। इसका खुलासा विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगा।

समिति की रकम निजी खाते में जाने पर उठे सवाल

राकेश शर्मा ने शिकायत में कहा है कि सहकारी समिति की धनराशि संस्था और उसके सदस्यों की संपत्ति होती है। इस रकम का इस्तेमाल केवल स्वीकृत कार्यों और समिति के वैधानिक खर्चों के लिए ही किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि समिति के बैंक खाते से सीधे प्रबंधक के व्यक्तिगत खाते में पैसे भेजे जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की आशंका पैदा करता है। इससे समिति की राशि के संभावित दुरुपयोग और गबन की आशंका भी जताई गई है।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि बैंक स्टेटमेंट में अन्य तारीखों पर भी अलग-अलग रकम के ट्रांसफर दिखाई देते हैं। इसलिए जांच को केवल 2 नवंबर के एक लेन-देन तक सीमित रखने के बजाय सभी संदिग्ध भुगतान और बैंकिंग गतिविधियों की पड़ताल की जानी चाहिए।

शिवसेना ने रखीं ये प्रमुख मांगें

मामले की गंभीरता को देखते हुए शिवसेना ने बैंक प्रबंधन और सहकारिता विभाग से कई महत्वपूर्ण मांगें की हैं।

  • समिति और संबंधित व्यक्तिगत खाते के बीच हुए सभी संदिग्ध लेन-देन का बैंक रिकॉर्ड से सत्यापन कराया जाए।
  • NEFT और UTR नंबर सहित भुगतान से जुड़े मूल दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं।
  • पिछले तीन वर्षों के बैंक स्टेटमेंट की जांच कर प्रबंधक के खाते में भेजी गई पूरी राशि का हिसाब निकाला जाए।
  • जांच पूरी होने तक संबंधित प्रबंधक को समिति के कार्यों से अलग किया जाए।
  • वित्तीय गड़बड़ी या गबन प्रमाणित होने पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।
  • समिति को हुई आर्थिक क्षति की जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूली की जाए।

सहकारिता मंत्री से लेकर कलेक्टर तक भेजी शिकायत

शिकायतकर्ता ने मामले को केवल बैंक स्तर तक सीमित नहीं रखा है। शिकायत पत्र की प्रतिलिपि सहकारिता मंत्री, धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक, रायपुर कलेक्टर, सहकारिता विभाग के आयुक्त और रायपुर के उप आयुक्त सहकारिता को भी भेजी गई है।

राकेश शर्मा का कहना है कि सहकारी समितियां किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के सदस्यों के आर्थिक हितों से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ऐसे संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि इस तरह के मामलों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो सहकारी व्यवस्था में अनियमितताओं को बढ़ावा मिल सकता है।

शिकायत पर जांच का आश्वासन, दोषियों पर होगी कार्रवाई: CEO

इस मामले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भूपेश चन्द्रवंशी ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए जांच कराने की बात कही है। उनका कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की पड़ताल की जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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खरोरा क्षेत्र की अन्य समितियां भी जांच के दायरे में लाने की मांग

Raipur News: इस मामले के सामने आने के बाद खरोरा क्षेत्र की अन्य सहकारी समितियों की वित्तीय गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, खरोरा तहसील के अंतर्गत लगभग 14 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित हैं। ऐसे में गनियारी समिति में सामने आए कथित लेन-देन की निष्पक्ष जांच के साथ अन्य समितियों के बैंक खातों और वित्तीय रिकॉर्ड का भी परीक्षण किए जाने की जरूरत जताई जा रही है। फिलहाल गनियारी समिति से जुड़े मामले में आरोपों की आधिकारिक जांच होना बाकी है। अब देखना होगा कि बैंक और सहकारिता विभाग की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और समिति की राशि के कथित हस्तांतरण को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है।

 

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