रायपुर। छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा 2000 करोड़ के शराब घोटाले के खुलासे के बाद राजनीति गर्माने लगी है। अब कांग्रेस ने पूर्ववर्ती रमन सरकार पर 4400 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश का सबसे बड़ा संगठित आबकारी घोटाला रमन सरकार के समय हुआ था।
संचार विभाग प्रमुख ने कहा कि ठेकदारों से मिली भगत कर 4400 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया। उन्होने आरोप लगाया कि ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए गए। शराब लाइसेंस की शर्तों को भी बदला गया वहीं ओएसडी समुन्द राम सिंह को रमन सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर लंबे समय तक नियुक्त रखा गया।
कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रदेश में साल 2012 से 2017 के बीच शासन के उच्चस्तरीय संरक्षण में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने और करोड़ों की कमीशनखोरी किए जाने से बिना मापदण्डों का पालन किए उनके उत्पाद को IMFL यानि इंडियन मेड फॉरेन लिकर की कैटेगरी में शामिल करते हुए शराब की बिक्री में ठेकेदारों को ज्यादा मुनाफा दिया गया और ऊंची दरों पर शराब बेचते हुए कई सौ करोड़ रुपए की कमीशनखोरी कर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 4400 करोड़ के इस घोटाले के लिए रमन सिंह ने अपने खास अधिकारी समुन्द राम सिंह को रिटायरमेंट के बाद भी नियमों के खिलाफ जाकर 9 साल लगातार सेवा वृद्धि देते हुए आबकारी विभाग में ओएसडी के पद पर कार्यरत रखा और शासन के इशारे पर अधिकारी ने हजारों करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया।
कांग्रेसियों ने बताया कि साल 2018 में संविदा पर पदस्थ ओएसडी समुन्द सिंह प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के दूसरे दिन इस्तीफा देकर फरार हो गए। इस भ्रष्टाचार की शिकायत दस्तावेजों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से किए जाने के बाद उन्होंने मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपा। जिसके बाद 26 अप्रैल 2019 को समुन्द सिंह के 8 ठिकानों पर छापे मार कार्रवाई की गई और ईओडब्ल्यू ने ही अपराध कायम करते हुए कोर्ट में चालान पेश कर जेल भेजा था, जिसके बाद जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद ये प्रकरण अदालत में जारी है।
संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है जबकि बड़ा घोटाला रमन सरकार के समय हुआ था लेकिन ईडी जांच करने का साहस आखिर क्यों नहीं दिखा रही है। इस मामले में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री रमन सिंह, पूर्व आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व आईएएस और वर्तमान में बीजेपी ने गणेश शंकर मिश्रा के खिलाफ जांच की मांग की है। उन्होंने तत्कालीन आबकारी आयुक्त और आबकारी मंत्री को जांच के दायरे में लेने की बात इसे संगठित घोटाला बताकर की है।
