युक्तियुक्तकरण के बाद राज्य सरकार ने 10463 स्कूलों का वित्तीय अधिकार छीना, नहीं खर्च कर सकेंगे कोई राशि

रायपुर: राज्य सरकार ने शिक्षकों के विरोध और अनिश्चितकालीन हड़ताल के बावजूद युक्तियुक्तकरण (Rationalization) की प्रक्रिया से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। इस दिशा में एक और कड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने युक्तियुक्तकरण किए गए स्कूलों के वित्तीय अधिकार तत्काल प्रभाव से रोक दिए हैं।
समग्र शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश
समग्र शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी सह पदेन जिला परियोजना अधिकारी को स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में शामिल स्कूलों का अनुदान रोका जाए। इन स्कूलों को सत्र 2025-26 में जारी की गई किसी भी अनुदान राशि का उपयोग नहीं करने के आदेश दिए गए हैं।
10463 स्कूलों की सूची में शामिल
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अब तक 10463 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जा चुका है। आदेश में कहा गया है कि इन स्कूलों की समस्त आहरण सीमा वापस ली जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी शीघ्र राज्य कार्यालय को भेजी जाए।
शिक्षकों के विरोध के बावजूद सरकार अडिग
शिक्षक संगठनों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऐलान और विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार की ओर से जारी यह कार्रवाई यह स्पष्ट करती है कि राज्य सरकार युक्तियुक्तकरण की नीति को लेकर अपने निर्णय पर अडिग है।
यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था में संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दृष्टि से उठाया गया बताया जा रहा है, लेकिन इससे स्कूलों और शिक्षकों में असंतोष और भी गहरा सकता है।