रायपुर। छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए एक बेहतर महौल तैयार होने लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल की पहल से प्रदेश में अलग-अलग खेलों के विकास के लिए विश्वस्तरीय अधोसंरचना का निर्माण कार्य जारी है। खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधा मुहैया कराने सरकार ठोस कदम उठा रही है। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के अधीनस्थ खेल अकादमियों का गठन किया गया है। सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी दे रही हैं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा उत्सव के दौरान प्रदेश की राजधानी सहित जिलों में भौंरा, गेंड़ी दौड़ और फुगड़ी जैसे पारंपरिक खेल अयोजित हुए हैं।
प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और जशपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम बन कर तैयार हैं। अकादमी संचालन के लिए सीएसआर मद से उद्योग एक खेल एवं स्टेडियम का चयन कर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल सामग्री की उपलब्धता, स्टेडियम के रख-रखाव, कोच नियुक्ति, खाद्य एवं आवासीय प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल की पहल पर गठित खेल विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य खेल के क्षेत्र में नीतिगत निर्णय, सृजित संपत्तियों का संधारण व संरक्षण के साथ ही खेल अधो-संरचनाओं के उपयोग एवं विकास, खिलाड़ियों को खेल संसाधनों की उपलब्धता आदि का क्रियान्यवन कियाजाएगा।
छत्तीसगढ़ खेल अकादमी
राज्य के खिलाड़ियों को बेहतर वैज्ञानिक तरीकों से आधुनिक खेल प्रशिक्षण देकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से खेल अकादमियों का निर्माण किया जा रहा है। इन अकादमियों में अंतराष्ट्रीय स्तर की अधोसंरचना, मानक खेल सामग्री के साथ बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। इसी कड़ी में बिलासपुर के बहतराई में स्वर्गीय बी.आर. यादव के नाम से संचालित खेल अकादमी में एथलेटिक्स, आर्चरी एवं हॉकी के लिए आवासीय प्रशिक्षण और रायपुर में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम परिसर में स्वर्गीय कोदुराम वर्मा धनुर्विधा आवासीय अकादमी की स्थापना की गई है। दोनों आवासीय अकादमी में खिलाड़ियों को निःशुल्क भोजन, खेल प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति एवं बीमा के साथ-साथ शिक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। इन अकादमियों के लिए खिलाड़ियों के साथ अन्य कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है। इसी तरह रायपुर के स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में गैर आवासीय बालिका फुटबाल अकादमी एवं गैर अवासीय बालक-बालिका एथलेटिक अकादमी संचालित है। इसी तरह रायपुर में ही गैर आवासीय हॉकी एवं तीरंदाजी अकादमी का संचालन किया जा रहा है। बिलासपुर के ग्राम शिवतराई में गैर आवासीय तीरंदाजी प्रशिक्षण उपकेन्द्र संचालित है। जगदलपुर में शहीद गुण्डाधुर राज्यस्तरीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस बार के बजट में नारायणपुर जिले मंे मल्लख्ंाभ अकादमी की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 2 करोड़ 83 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। टेनिस खेल के लिए राज्य मंे बेहतर सुविधा विकसित हो इसके लिए लाभांडी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेनिस स्टेडियम एवं अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। रायपुर में ही बैडमिंटन अकादमी शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है।
2022-23 का बजट प्रावधान
खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार एवं प्रोत्साहन के लिए इस बार के बजट में 4 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इनमें पुरस्कार के लिए एक करोड़ रूपए एवं प्रोत्साहन एवं नगद पुरस्कार के लिए 3 करोड़ रूपए शामिल है। खेल अकादमियों के लिए इस बार के बजट में 6 करोड़ 47 लाख 75 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। इनमें रायपुर के खेल अकादमी के लिए 3 करोड़ 84 लाख 67 हजार रूपए एवं बिलासपुर में खेल प्रशिक्षण अकादमी के लिए 2 करोड़ 23 लाख 28 हजार रूपए शामिल है। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के लिए इस बार के बजट में एक करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान है। 37 वें राष्ट्रीय खेल योजना के अंतर्गत 3 लाख रूपए का टोकन प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन विकासखंड स्तर से राज्य स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण खेलकुद प्रतियोगिता मद में 1 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण देने एवं खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी का अवसर देने के लिए 1 करोड़ 26 लाख रूपए का प्रावधान किया किया गया है। इसके माध्यम से नवोदित खिलाड़ियों के लिए प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सभी जिलों में किया जाएगा। राज्य सरकार खेल संघों एवं खेल से संबंधित अन्य संस्थाओं की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके लिए इस बार के बजट में एक करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए इस बार के बजट में 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी करने पर आर्थिक सहायता, उच्चस्तरीय खेल प्रशिक्षण, खेल सामग्री की सुविधा खिलाड़ियों को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों, पर्वतारोही एवं युवाओं को भी यह प्रोत्साहन दिया जाएगा। गली-गली में खेलों का माहौल तैयार करने के उद्देश्य से राज्य खेल महोत्सव योजना प्रारंभ की गई है। इसके माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी युवा खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा व कौशल प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। महिलाओं में खेलों के प्रति जागृति उत्पन्न करने के लिए महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन विकासखंड स्तर से राज्यस्तर पर किया जाएगा। इसके लिए इस बार के बजट में 2 करोड़ रूपए की राशि रखी गई है।
