छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ विभागीय सेटअप रिवीजन के संबंध में मुख्यमंत्री से मिलेगा
छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन सम्पन्न, विभाग को साधन सम्पन्न बनाने, अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों से संबंधित अनेक प्रस्ताव पारित
रायपुर। छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विभागीय सेटअप को रिवाइज करने का अनुरोध करेगा। संघ का प्रांतीय अधिवेशन आज यहां रायपुर में आयोजित किया गया। अधिवेशन में जनसम्पर्क विभाग को साधन सम्पन्न बनाने, अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों से संबंधित अनेक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। बैठक में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के कार्य दायित्व को परिभाषित करने के लिए विभागीय मेनुअल तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने का भी निर्णय हुआ। कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए जनसम्पर्क अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोत्तरी, समयबद्ध पदोन्नति और रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
संघ के अध्यक्ष बालमुकुन्द तम्बोली ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में जनसम्पर्क का दायरा दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। जनसम्पर्क विभाग को प्रिन्ट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया को भी शासन की गतिविधियां की जानकारी देनी होती है। इन सब परिस्थितियों में वर्तमान सेटअप अपर्याप्त है। उन्होंने कहा कि लगभग 22 वर्ष पहले केवल प्रिन्ट मीडिया को ही खबरें जनसम्पर्क द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी, आज की बदली हुई परिस्थितियों में इलेक्ट्रानिक मीडिया और सोशल मीडिया में भी त्वरित रूप से शासन की खबरें प्रसारित की जाती हैं। जनसम्पर्क विभाग का वर्तमान सेटअप विभाग के लगातार बढ़ते दायित्व के कारण अपर्याप्त लग रहा है। ऐसी स्थिति में मीडिया के सभी आयामों में शासकीय योजनाओं, फैसलों एवं गतिविधियों के त्वरित रूप से प्रचार-प्रसार करने के लिए विभाग के सेटअप को तत्काल रिवाइज किया जाना आवश्यक है।
श्री तम्बोली ने यह भी बताया कि जनसम्पर्क संचालनालय के साथ-साथ सभी जिला जनसम्पर्क कार्यालयों में और अधिक संसाधनों की जरूरत है, ताकि जनसम्पर्क अधिकारी कुशलता के साथ कार्याें का संचालन कर सके। उन्होंने कहा कि जनसम्पर्क अधिकारियों को साल में पूरे दिन सक्रिय रह कर प्रचार-प्रसार का दायित्व निभाना पड़ता है। इसलिए जनसम्पर्क अधिकारियों को भी पुलिस विभाग, वित्त विभाग और विधानसभा सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारियों की तरह साल में एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए। आज अधिवेशन में इस संबंध में शासन से अनुरोध करने पर भी सर्वसम्मति बनी।
जनसम्पर्क विभाग द्वारा विशेष प्रचार-प्रसार के लिए मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ और राजभवन प्रेस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इन प्रकोष्ठों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को अन्य विभागों के समान विशेष भत्ता तथा पर्याप्त संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारियों को पदस्थ करने के लिए जनसम्पर्क अधिकारी संघ द्वारा आवश्यक पहल किए जाने की सहमति बनी।
जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था छत्तीसगढ़ संवाद में प्रतिनियुक्ति के पदों पर जनसम्पर्क अधिकारियों की ही नियुक्ति करने के संबंध में भी चर्चा अधिवेशन में की गई।
अधिवेशन में राज्य सेवा और राज्य वित्त सेवा के समान ही राज्य सूचना सेवा के गठन के संबंध में भी शासन से मांग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। जनसम्पर्क अधिकारियों ने चर्चा के दौरान इस संबंध में विचार व्यक्त किए और कहा कि सभी विभागों में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाए, इससे प्रचार-प्रसार के कार्याें में बेहतर समन्वय बनेगा और प्रचार-प्रसार के कार्याें में तेजी आएगी।
वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व और जनसम्पर्क अधिकारियों के कार्य दायित्व एवं प्रकृति को देखते हुए सभी जनसम्पर्क अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता के लैपटॉप एवं मोबाईल सेट उपलब्ध कराने के संबंध में शासन से मांग किए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
जनसम्पर्क अधिकारियों की व्यावसायिक कुशलता बढ़ाने के लिए अधिवेशन में जनसम्पर्क अधिकारियों को समय-समय पर राजधानी नई दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण हेतु भेजने की आवश्यकता महसूूस करते हुए इस दिशा में शासन स्तर पर आवश्यक पहल करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अधिवेशन में छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ की कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का निर्वाचन भी किया गया।
अधिवेशन में छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क अधिकारी संघ के संरक्षक जे.एल. दरियो, श्री उमेश मिश्रा, प्रधान संयोजक संजीव तिवारी, संयोजक हर्षा पौराणिक, महासचिव आलोक देव, सचिव राजेश श्रीवास, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत कोसरिया सहित जनसम्पर्क संचालनालय तथा जिला जनसम्पर्क कार्यालयों में पदस्थ जनसम्पर्क अधिकारी उपस्थित थे।
