Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी लागू, इलेक्ट्रिक वाहनों पर बढ़ी सब्सिडी, पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक की तैयारी
नई दिल्ली। Delhi EV Policy 2026: राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नई नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 अगस्त 2031 तक प्रभावी रहेगी। उपराज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति के बाद इसे लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, नई नीति का उद्देश्य राजधानी में वायु प्रदूषण कम करना, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित करना है। सरकार का अनुमान है कि इस नीति से नागरिकों को कुल मिलाकर करीब 15 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ मिलेगा।
ईवी खरीदने पर मिलेगा आकर्षक प्रोत्साहन
नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, ट्रक और ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। पहले वर्ष इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये, इलेक्ट्रिक ऑटो पर 50 हजार रुपये और एन-1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रक पर एक लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। वहीं ग्रामीण परिवहन वाहनों के लिए 20 हजार रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी मिलेगा।
पुराने वाहनों की जगह ईवी अपनाने पर मिलेगा फायदा
सरकार ने पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए भी विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया है। बीएस-4 या उससे पुराने निजी वाहन को स्क्रैप कर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर एक लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। हालांकि निजी इलेक्ट्रिक कारों पर सीधे खरीद सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ी छूट
नई पॉलिसी के तहत सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, व्यावसायिक वाहन और 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी। 30 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारें इस छूट के दायरे में नहीं होंगी।
पारंपरिक वाहनों का पंजीकरण होगा सीमित
सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भरता कम करने का भी रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत 1 जनवरी 2027 से नए तीनपहिया वाहनों का पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक श्रेणी में होगा। वहीं अप्रैल 2028 से नए दोपहिया वाहनों के पंजीकरण में भी केवल इलेक्ट्रिक विकल्प को प्राथमिकता दी जाएगी।
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चार्जिंग नेटवर्क होगा मजबूत
Delhi EV Policy 2026: ईवी उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए राजधानी में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा घरों में ईवी चार्जिंग के लिए डिस्कॉम के सहयोग से अलग बिजली मीटर की व्यवस्था भी की जाएगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि नई नीति के तहत खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहन तीन वर्ष तक दिल्ली के बाहर बेचे नहीं जा सकेंगे। सरकार का मानना है कि नई ईवी पॉलिसी से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि राजधानी में स्वच्छ, टिकाऊ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को भी नई गति मिलेगी।
