रायपुर। निलंबित किए गए प्रदेश के चर्चित एडीजी जीपी सिंह राजद्रोह के केस के बाद भूमिगत हो गए हैं। जीपी पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई राज्य सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने और उसको गिराने की साजिश का आरोप लगा है। उधर, राजद्रोह का मामला दर्ज होते ही जीपी सिंह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। उनकी ओर से पेश याचिका में प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने और मामले की जांच होने तक एसीबी-ईओडब्ल्यू व स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है।
गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने एडीजी जीपी सिंह के 15 ठिकानों पर गत दिनों छापे मारे थे। अब सिंह पर राजद्रोह का मामला दर्ज होने के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा कि छापेमारी के दौरान मिली डायरी और अन्य दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई की गई है।
गौरतलब है कि एसीबी की टीम ने संबंधित थाने को दी शिकायत में कहा है कि सिंह के मकान के पिछले हिस्से से कागज के कुछ टुकड़े मिले थे, जिनके मिलान करने पर गंभीर और संवेदनशील बातों के प्रमाण मिले हैं। इनसे पता चला है कि प्रदेश के कई विधायकों की गोपनीय रिपोर्ट तैयार कराई गई है। शासकीय योजनाओं और धार्मिक मुद्दों पर गंभीर टिप्पणियां की गई हैं। दस्तावेज में भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि सरकार के प्रति असंतोष पैदा किया जा सके।
