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छत्तीसगढ़ में भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने: लक्ष्मी वर्मा बोलीं- BSP निजीकरण पर कांग्रेस फैला रही भ्रम, कांग्रेस का पलटवार- घी में लेड मिला तो कार्रवाई क्यों नहीं?

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के निजीकरण की आशंकाओं से लेकर नामी ब्रांडों के घी की गुणवत्ता तक, दोनों दलों ने अलग-अलग मुद्दों पर एक-दूसरे को घेरा है। भाजपा की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने BSP के निजीकरण को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस ने घी के नमूनों में लेड की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक होने के दावे पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

लक्ष्मी वर्मा का हमला: ‘BSP निजीकरण पर कांग्रेस फैला रही भ्रम’

भाजपा की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने सोमवार को रायपुर स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) और भिलाई इस्पात संयंत्र के निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार की कोई नीति या मंशा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सेल प्रबंधन की ओर से भी इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

लक्ष्मी वर्मा ने BSP कर्मचारियों और उनके परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उन्हें किसी तरह के डर या भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र को छत्तीसगढ़ का गौरव और पहचान बताते हुए कहा कि कर्मचारियों के हितों और सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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भूपेश बघेल पर निशाना, FIR की मांग

BJP सांसद ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए BSP के निजीकरण को लेकर बयानबाजी कर रही है और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है।

लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि यदि कांग्रेस के पास निजीकरण को लेकर कोई ठोस तथ्य या प्रमाण हैं, तो उन्हें जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने सेल प्रबंधन और इस्पात मंत्रालय से यह भी मांग की कि औद्योगिक संस्थानों के बारे में बिना प्रमाण के अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए।

भाजपा सांसद ने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक और सामाजिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में इसके भविष्य को लेकर किसी भी दावे पर तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।

घी में लेड मिलने के दावे पर कांग्रेस का सवाल- कार्रवाई क्यों नहीं?

दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने खाद्य मंत्री दयालदास बघेल से सवाल किया कि यदि नामी कंपनियों के घी के नमूनों में निर्धारित मानकों से अधिक लेड पाया गया है, तो अब तक क्या कार्रवाई की गई?

कांग्रेस ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में देवभोग, अमूल, वचन, प्योर काऊ घी, देशी घी धौलपुर, कीर्ति गोल्ड और वास्तु एगमार्क समेत 12 कंपनियों के नमूनों को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी का दावा है कि जांच में कुछ नमूनों में लेड की मात्रा तय मानक से अधिक पाई गई है।

धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि त्योहारों के समय लोग भरोसे के साथ नामी ब्रांडों के घी खरीदते हैं। ऐसे में यदि किसी उत्पाद की गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं, तो सरकार और खाद्य विभाग को तुरंत स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि संबंधित कंपनियों को नोटिस दिए गए या नहीं, संदिग्ध बैचों की बिक्री रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और दोषी पाए जाने पर क्या कार्रवाई हुई?

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कांग्रेस बोली- जनता की सेहत से समझौता नहीं होना चाहिए

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि लेड जैसी भारी धातु की अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए खाद्य पदार्थों की जांच और कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य में आधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने की मांग भी की, ताकि नमूनों की जांच समय पर हो सके और रिपोर्ट आने में अनावश्यक देरी न हो।

कांग्रेस ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है या नहीं।

हालांकि, घी के नमूनों और लेड की मात्रा से जुड़े ये आरोप कांग्रेस की प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित हैं। संबंधित जांच रिपोर्ट और खाद्य विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही दावों की पूरी पुष्टि हो सकेगी।

दो मुद्दों पर सियासी घमासान, जवाब का इंतजार

एक ओर भाजपा BSP के निजीकरण की चर्चा को कांग्रेस का भ्रामक प्रचार बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रही है। दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच अब जनता की नजर आधिकारिक तथ्यों और संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया पर है।

BSP के निजीकरण को लेकर सेल प्रबंधन और केंद्र सरकार की स्पष्ट स्थिति तथा घी के नमूनों की जांच पर खाद्य विभाग की कार्रवाई—इन दोनों मुद्दों पर मिलने वाला जवाब ही आगे की तस्वीर साफ करेगा।

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