रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने डिजिटल सशक्तिकरण, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य के वित्त विभाग और पेंशन संचालनालय ने अब डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ePPO) और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू की है।
अब दस्तावेज एक क्लिक में, कहीं से भी
इस पहल से राज्य के 3.61 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनभोगी अब अपने GPF स्टेटमेंट, पेंशन भुगतान आदेश, पेंशन प्रमाण पत्र और अंतिम भुगतान आदेश जैसे दस्तावेजों को कहीं से भी, कभी भी, सुरक्षित व प्रमाणिक रूप में प्राप्त कर सकेंगे। इससे फिजिकल दस्तावेजों पर निर्भरता घटेगी और कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म होगी।
मुख्यमंत्री साय ने की पहल की सराहना
मुख्यमंत्री साय ने इस पहल को राज्य के डिजिटलीकरण संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए पेंशन संचालनालय की तकनीकी दक्षता और डिजीलॉकर टीम के समन्वय प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कदम नागरिकों में विश्वास और प्रशासनिक सुविधा दोनों को बढ़ावा देगा।
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डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप छत्तीसगढ़ का उदाहरण
यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है और छत्तीसगढ़ को डिजिटल प्रशासन में एक मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत करती है। इससे न केवल पेंशनरों और कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि प्रशासन भी अधिक पारदर्शी, त्वरित और कुशल होगा।
