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Amit Baghel News: अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हेट स्पीच के सभी 14 मामलों में मिली जमानत, रायपुर से बाहर रहने की पाबंदी भी हटी

रायपुर। Amit Baghel News: छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चित अमित बघेल को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज हेट स्पीच से संबंधित 14 मामलों में नियमित जमानत मंजूर कर ली। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उन्हें रायपुर जिले से बाहर रहने के लिए लगाई गई पूर्व शर्त से भी राहत दे दी है। इस फैसले के बाद अमित बघेल को बड़ी कानूनी राहत मिली है। दरअसल, अमित बघेल के खिलाफ दर्ज ये सभी मामले रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के विरोध में दिए गए उनके कथित विवादित बयानों से जुड़े हैं।

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हाईकोर्ट से मिली थी तीन महीने की अंतरिम जमानत

इस मामले में इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2026 को अमित बघेल को तीन महीने की अस्थायी जमानत प्रदान की थी। हालांकि, बलौदाबाजार आगजनी प्रकरण से जुड़े दूसरे मामलों में न्यायिक हिरासत में होने के कारण उन्हें उस समय तत्काल जेल से बाहर आने का मौका नहीं मिला। बाद में 22 जुलाई को रायपुर सेंट्रल जेल से उनकी रिहाई हुई। हाईकोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 22 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। इसके बाद नियमित जमानत के लिए कानूनी लड़ाई आगे बढ़ी।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी विशेष अनुमति याचिका

हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अमित बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल कर राहत की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अमित बघेल दो सप्ताह के भीतर हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में संबंधित अदालतों के सामने आत्मसमर्पण करें। अदालत के निर्देश का पालन करते हुए अमित बघेल ने 11 नवंबर को सभी संबंधित मामलों में सरेंडर कर दिया था।

बचाव पक्ष ने कोर्ट में रखीं ये दलीलें

गुरुवार को हुई सुनवाई में अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पैरवी की। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि संबंधित मामलों में अधिकतम सजा तीन साल तक निर्धारित है। साथ ही अमित बघेल पहले ही इन मामलों में सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। वकीलों ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार सभी 14 मामलों में सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इन दलीलों पर विचार करने के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें नियमित जमानत देने का फैसला सुनाया।

रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी समाप्त

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अमित बघेल पर रायपुर जिले से बाहर रहने की जो पाबंदी लगाई गई थी, उसे भी हटा दिया गया है। अब उन्हें हेट स्पीच से जुड़े इन 14 मामलों में इस प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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अमित बघेल के लिए बड़ी कानूनी राहत

Amit Baghel News: सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को अमित बघेल के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है। हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में नियमित जमानत मिलने के साथ ही उनकी कानूनी स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। हालांकि, यह राहत केवल इन 14 मामलों से संबंधित है। बलौदाबाजार आगजनी प्रकरण या अन्य मामलों में यदि कोई अलग कानूनी कार्यवाही लंबित है, तो उन पर इस आदेश का स्वतः प्रभाव नहीं माना जाएगा।

 

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