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Jharkhand Cabinet Decisions: कर्मचारियों के DA-DR में 3% का इजाफा, 41 प्रस्तावों पर हेमंत सोरेन कैबिनेट की मुहर, जानें बड़े फैसले

रांची। Jharkhand Cabinet Decisions:  झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विकास और जनहित से जुड़े कुल 41 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक का सबसे अहम फैसला राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए रहा। सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 3 फीसदी की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार ने वर्ष 2027 के लिए सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों में लागू होने वाली छुट्टियों के कैलेंडर को भी मंजूरी दे दी है।

DA-DR में बढ़ोतरी, सभी वेतनमान के कर्मचारियों को लाभ

राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसी तरह पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों की महंगाई राहत भी बढ़ाई जाएगी। वहीं छठे और पांचवें वेतनमान के अंतर्गत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के DA में भी 1 जुलाई 2026 से बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। संबंधित पेंशनधारकों को भी बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।

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सड़क और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को करोड़ों की मंजूरी

कैबिनेट बैठक में राज्य के अलग-अलग जिलों में सड़क निर्माण और विकास कार्यों के लिए बड़ी धनराशि स्वीकृत की गई। पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा की सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

पाकुड़ जिले में 8.3 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये की स्वीकृति दी गई। इस परियोजना में जमीन अधिग्रहण, पौधरोपण और उपयोगिता सेवाओं को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का काम भी शामिल है। सरायकेला-खरसावां जिले में 16.76 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपये की संशोधित प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जामताड़ा में करमाटांड बाजार बाईपास बनाने के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपये स्वीकृत किए गए। रांची जिले में दो सड़कों के कुल 9.752 किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण पर 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

सिंचाई योजनाओं को भी मिली हरी झंडी

कृषि और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए राशि मंजूर की है। उसरी वीयर योजना के पुनरुद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए लगभग 30 करोड़ 20 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वहीं कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत बलुआडीह शाखा नहर की लाइनिंग, वितरणियों और संबंधित संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए करीब 51 करोड़ 96 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं से सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और किसानों तक पानी पहुंचाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई नियुक्तियों पर रोक

प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े फैसले में सचिवालय और उससे संबद्ध कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियां नहीं करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, सेवा संपुष्टि और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में वित्तीय लाभ देने से जुड़े प्रस्ताव भी पारित किए गए।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत 18 याचिकाकर्ताओं और एक दिवंगत याचिकाकर्ता के पति समेत कुल 19 लोगों को प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के बाद 2400 रुपये ग्रेड पे का लाभ देने की स्वीकृति मिली है। कुछ पूर्व कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पेंशन, आर्थिक लाभ तथा अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों को भी मंजूरी दी गई।

NHM का कार्यकाल बढ़ा, वज्रपात पीड़ित परिवारों को राहत

स्वास्थ्य क्षेत्र में कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के कुलपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के निर्धारण को भी मंजूरी दी गई। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए भी सरकार ने राहत का प्रावधान किया है। वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं साहेबगंज जिले में संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए करीब 9 करोड़ 75 लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

निबंधन कानून में बदलाव सहित कई नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के लिए झारखंड संशोधन विधेयक, 2026 को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत दस्तावेजों के निबंधन से इनकार करने से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा। बाट और माप के निर्माताओं तथा कारोबारियों के लाइसेंस से जुड़े नियमों में संशोधन करते हुए स्वघोषणा के आधार पर एकमुश्त पंजीकरण की व्यवस्था को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, बांधों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल से संबंधित प्रावधानों में बदलाव और वन प्रबंधन समितियों के गठन संबंधी संकल्प में संशोधन को हरी झंडी मिली।

2027-28 के बजट और CAG रिपोर्ट पर भी फैसला

आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारी के लिए आयोजित होने वाली कार्यशाला में विशेषज्ञ टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्ष 2024 में समाप्त अवधि से संबंधित अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया।

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कुल 41 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

Jharkhand Cabinet Decisions: बुधवार को हुई इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन से लेकर सड़क निर्माण, उच्च शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, आपदा राहत और प्रशासनिक सुधार तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर फैसले लिए गए। कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी देकर हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ किया है।

 

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