LPG Price Hike:18 रुपए महंगा होगा रसोई गैस सिलेंडर? सरकार बना रही स्ट्रैटेजिक फ्यूल रिजर्व का प्लान, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
नई दिल्ली। LPG Price Hike: घरेलू रसोई गैस (LPG) की कीमतों को लेकर आने वाले समय में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। केंद्र सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़े मल्टी-फ्यूल स्ट्रैटेजिक रिजर्व प्लान पर काम कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत पहली बार कच्चे तेल (Crude Oil) के साथ-साथ एलपीजी (LPG) और एलएनजी (LNG) का भी रणनीतिक भंडार तैयार किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत करीब 42 अरब डॉलर (लगभग ₹3.5 लाख करोड़) बताई जा रही है।
LPG और LNG पर लग सकता है अतिरिक्त सेस
सूत्रों के अनुसार, इस परियोजना के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से सरकार एलपीजी और प्राकृतिक गैस उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त सेस लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि, इस प्रस्ताव को अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है और संबंधित मंत्रालयों के बीच इस पर चर्चा जारी है।
घरेलू गैस सिलेंडर पर बढ़ सकता है करीब ₹18 का बोझ
प्रस्ताव के मुताबिक घरेलू एलपीजी पर 1.29 रुपये प्रति किलोग्राम का सेस लगाया जा सकता है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग 18 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं प्राकृतिक गैस पर 1.43 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर का अतिरिक्त सेस लगाने का भी सुझाव दिया गया है।
मिडिल ईस्ट संकट के बाद बनी नई रणनीति
हाल के वर्षों में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन में आई बाधाओं ने भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता को उजागर किया है। देश अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में भविष्य में किसी भी वैश्विक संकट के दौरान ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार दीर्घकालिक रणनीतिक भंडार तैयार करना चाहती है।
दो महीने तक की ईंधन जरूरत पूरी करने की तैयारी
योजना के तहत ऐसा रणनीतिक भंडार विकसित किया जाएगा, जिससे देश के पास लगभग दो महीने की कच्चे तेल और एलएनजी की जरूरत तथा करीब छह सप्ताह की एलपीजी खपत का सुरक्षित स्टॉक उपलब्ध रहे। इसके लिए अगले दस वर्षों में अतिरिक्त स्टोरेज क्षमता विकसित की जाएगी।
हर साल जुटाए जा सकते हैं अरबों डॉलर
प्रस्तावित सेस लागू होने पर सरकार को हर वर्ष करीब 1.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है। इस राशि का उपयोग एलपीजी और एलएनजी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में किया जाएगा, जबकि कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।
फिलहाल प्रस्ताव पर अंतिम फैसला बाकी
LPG Price Hike: सरकार ने अभी इस योजना को मंजूरी नहीं दी है। प्रस्ताव पर विभिन्न मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श जारी है और अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही लिया जाएगा। यदि यह योजना लागू होती है, तो घरेलू गैस उपभोक्ताओं के मासिक खर्च में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाना होगा।
