शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरू: कोरबा से जारी हुआ पहला आदेश, 10 जून तक पूरा होगा समायोजन
कोरबा : छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई युक्तियुक्तकरण (Rationalization) प्रक्रिया अब अमल में लाई जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की काउंसिलिंग के बाद कोरबा जिले से पहला युक्तियुक्तकरण आदेश जारी कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया था कि 10 जून 2025 तक सभी शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण पूरा किया जाना है। अब तय समय सारिणी के अनुसार यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया व्यवहारिक कदम
मुख्यमंत्री ने भी कई मौकों पर कहा है कि युक्तियुक्तकरण शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक व्यावहारिक और जरूरी कदम है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने राज्यभर के स्कूलों और शिक्षकों के प्रशासनिक और शैक्षणिक पुनर्संयोजन की योजना बनाई है।
स्कूल बंद होने की अफवाहें झूठी: शिक्षा विभाग
राज्य के कुल 10,463 स्कूलों में से केवल 166 स्कूलों का समायोजन किया जा रहा है। इनमें:
- 33 स्कूलों में छात्रों की संख्या 10 से कम है
- 133 स्कूलों के पास ही पहले से अन्य स्कूल संचालित हैं
शेष 10,297 स्कूल पहले की तरह ही चालू रहेंगे। समायोजन का मतलब स्कूल बंद करना नहीं, बल्कि पास-पड़ोस के स्कूलों को एकीकृत कर संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है। इससे बच्चों की पढ़ाई किसी भी हालत में प्रभावित नहीं होगी।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों का “समायोजन” और “बंद” किया जाना दो अलग प्रक्रियाएं हैं और अफवाहों से बचने की अपील की गई है।
शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम
छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए है। युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य है कि:
- जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां पर्याप्त शिक्षक भेजे जाएं
- बच्चों को विषय विशेषज्ञ शिक्षक, लाइब्रेरी, लैब और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं मिलें
- जिन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है, वहां के बच्चों को नजदीकी बेहतर स्कूल में बेहतर शिक्षा का अवसर मिले
इससे शिक्षकों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होगा और शिक्षा का स्तर व्यापक रूप से सुधरेगा।
आगे क्या?
प्रदेशभर में अब तेजी से शिक्षकों की काउंसिलिंग कर युक्तियुक्तकरण आदेश जारी किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि स्कूलों को शिक्षकों और संसाधनों के लिहाज से मजबूत किया जाए और सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।
शिक्षा विभाग ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सरकार के प्रयासों का समर्थन करें ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावशाली बन सके।
