कैबिनेट बैठक में CM विष्णुदेव साय ने लिए कई ऐतिहासिक फैसले, तबादला नीति से लेकर खेल, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने तक 9 बड़े निर्णय
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 4 जून को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर कर्मचारियों, युवाओं, ग्रामीणों, कलाकारों और खिलाड़ियों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं बैठक के 9 प्रमुख निर्णय:
1. तबादला नीति 2025 को मिली मंजूरी
- जिला स्तर पर तबादले: 14 से 25 जून (प्रभारी मंत्री द्वारा)
- राज्य स्तर पर तबादले: विभागीय मंत्री की मंजूरी से
- आवेदन तिथि: 6 से 13 जून
- 5 जून से सभी संलग्नीकरण समाप्त
- अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरण के लिए “एवजीदार” अनिवार्य।
- पति-पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापना का लाभ।
- राज्य स्तरीय सभी तबादले ई-ऑफिस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से जारी होंगे।
- तबादले के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर राज्य स्तरीय समिति में अपील की जा सकेगी।
- 25 जून के बाद पूर्ण प्रतिबंध, सिर्फ विशेष मामलों में अनुमति।
2. दामाखेड़ा का नाम अब ‘कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा’
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के इस ग्राम पंचायत का नाम संत कबीर की स्मृति में बदला गया। घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री ने फरवरी 2024 में मांघी मेला में की थी।
3. दो अन्य गांवों के नामों में बदलाव
- गदहाभांठा (कवर्धा): अब सोनपुर
- चंडालपुर (बोड़ला): अब चंदनपुर
4. नवा रायपुर में ‘कला ग्राम’ के लिए 10 एकड़ भूमि आवंटित
यह ग्राम छत्तीसगढ़ की लोककला, शिल्प और परंपरागत कारीगरी को बढ़ावा देगा।
शिल्पकारों को मिलेगा स्थायी राष्ट्रीय मंच।
5. राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी के लिए 13.47 एकड़ भूमि आवंटित
नवा रायपुर में बनने वाली यह अकादमी अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी, जिसमें एसी इंडोर रेंज, हॉस्टल और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर की सुविधा होगी।
6. ‘किफायती जन आवास नीति 2025’ को मंजूरी
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वर्ग को सस्ते भूखंड मिलेंगे।
बुनियादी सुविधाएं—सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज के साथ प्लॉट दिए जाएंगे।
अवैध प्लाटिंग पर भी लगेगी रोक।
7. ‘छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना’ की शुरुआत
- हर वर्ष एक युवा और एक स्वैच्छिक संस्था को मिलेगा सम्मान
- पुरस्कार में:
- युवा को ₹2.5 लाख, शॉल, प्रमाण पत्र
- संस्था को ₹5 लाख
- 13 क्षेत्रों में अलग-अलग रत्न सम्मान (साहित्य, खेल, नवाचार, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, आदि)
- युवाओं की आयु 15–29 वर्ष होनी चाहिए, सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं
8. प्रशिक्षकों की भर्ती नियमों में एक साल की छूट
राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला के डिप्लोमा मापदंड में शिथिलता दी गई, जिससे कोच की भर्ती प्रक्रिया सरल हो सकेगी।
9. ‘छत्तीसगढ़ होमस्टे नीति 2025-30’ को मंजूरी
बस्तर और सरगुजा जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
- स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार
- पर्यटक ग्रामीण संस्कृति, प्रकृति और जीवनशैली से सीधे जुड़ सकेंगे
- ओकल फॉर लोकल के लक्ष्य को बल मिलेगा
विष्णुदेव साय सरकार की यह कैबिनेट बैठक न सिर्फ प्रशासनिक बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहद प्रभावशाली रही। तबादला नीति में पारदर्शिता, कला और खेल को बढ़ावा, युवा सशक्तिकरण और ग्रामीण पर्यटन के विकास जैसे निर्णय राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में मजबूत कदम हैं।
