Amit Shah: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, NEET परीक्षा पर चर्चा को तैयार सरकार
नई दिल्ली। Amit Shah: संसद के मानसून सत्र के समापन से ठीक पहले NEET परीक्षा और छात्र आंदोलन के मुद्दे पर सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर इस विषय पर सदन में चर्चा कराने की इच्छा जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और वह स्वयं सदन में मौजूद रहकर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे।
दरअसल, मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार दिल्ली में छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब की मांग करता रहा। इसको लेकर सदन में कई बार हंगामा हुआ और कार्यवाही भी प्रभावित हुई। सरकार की ओर से पहले ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने NEET छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए सहमति जताई थी।
अमित शाह ने लिखा लोकसभा अध्यक्ष को पत्र
अमित शाह ने अपने पत्र में कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से NEET परीक्षा से जुड़े छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए सहमति दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मौजूदा सत्र में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन उस दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से NEET परीक्षा से संबंधित मुद्दे प्रमुखता से नहीं उठाए गए। इसके बावजूद गृह मंत्री ने कहा कि सरकार एक बार फिर इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है।
‘विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने को तैयार’
अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि विपक्षी नेताओं से बातचीत कर चर्चा के लिए आवश्यक समय तय किया जाए। उन्होंने कहा कि वह निर्धारित समय में सदन में उपस्थित रहेंगे और चर्चा में हिस्सा लेने के साथ-साथ विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। गृह मंत्री ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि संसद में संवाद और चर्चा के जरिए ही किसी विषय का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने सभी पक्षों से सकारात्मक माहौल में चर्चा करने की अपील की, ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने विचार रख सकें।
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गतिरोध खत्म होने की उम्मीद
Amit Shah: अमित शाह के इस पत्र के बाद NEET छात्र आंदोलन के मुद्दे पर संसद में चर्चा का रास्ता खुलने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि विपक्ष की ओर से NEET के साथ अन्य मुद्दों को भी चर्चा में शामिल करने की मांग की जाती रही है। ऐसे में अंतिम रूप से सदन में चर्चा किस प्रारूप और कितने समय के लिए होगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।
